स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र विधानसभेत आज “जनसुरक्षा विधेयक २०२५” बहुमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षाने एकमुखी पाठिंबा दिला असला तरी विरोधकांनी मात्र त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधेयकानुसार राज्यात अफवा, जातीय तेढ, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, समाजात अस्वस्थता पसरवणाऱ्या कृती आणि सामाजिक माध्यमांवरील द्वेषमूलक मजकुरावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कायद्यात पोलिसांना काही ठिकाणी विशेष अधिकार देण्यात आले असून, आपत्कालीन परिस्थितीत जमावबंदी किंवा काही क्षेत्रात प्रवेशबंदी लागू करण्याचा अधिकारही प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

गृहखात्याच्या वतीने विधेयक सादर करताना सांगण्यात आले की, “राज्यात काही भागांत वारंवार अशांतता निर्माण करणाऱ्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर ताण येतो. त्यामुळे हा कायदा आवश्यक आहे.”

विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, “हा कायदा सरकारविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी वापरण्यात येईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे.” विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली असली तरी विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

विधेयकाबाबत समाजामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, काहींनी याचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे की, “हा कायदा सामान्य नागरिकांवर अन्याय करण्यासाठी वापरण्यात येऊ शकतो.”