स्वतंत्र बातमी

राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यवस्थापन आणि सर्वांगीण कार्यक्षमतेचा आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील पाच हजार चारशे सत्तावीस शाळांची तपासणी करण्यात येणार असून, एक हजार नऊशे तपासणी पथके या कामासाठी नियुक्त करण्यात आली आहेत. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अंमलबजावणी, मूलभूत सोयीसुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख, तसेच शिस्तबद्ध कारभार यांचा तपास करण्यासाठी ही व्यापक मोहीम राबवली जात आहे.

राज्य सरकारने यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात शैक्षणिक प्रशासनाच्या देखरेखीखाली ही कार्यवाही पार पडत आहे. शिक्षण संचालक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी अशा विविध स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचारी यामध्ये सहभागी आहेत.

या तपासणी अंतर्गत पुढील बाबींवर विशेष भर दिला जात आहे :

शिक्षकांची उपस्थिती व कार्यपद्धती, विद्यार्थ्यांची संख्यात्मक माहिती व शैक्षणिक प्रगती, शाळेतील स्वच्छता, पाणी, स्वयंपाकघर व शौचालय व्यवस्था, डिजिटल शिक्षणाचे साधन आणि त्याचा वापर, शालेय व्यवस्थापन समितींची भूमिका, विद्यार्थी हिताचे उपक्रम व त्यांची अंमलबजावणी. एकूण एक हजार नऊशे पथके तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक पथकात तीन ते चार अधिकारी-कर्मचारी सहभागी आहेत. एकूण साडेसात हजारांहून अधिक कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत. प्रत्येक पथकाला दिवसाला ठरावीक शाळा भेट देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य शाळा गुणवत्ता व मूल्यांकन प्राधिकरणमार्फत निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक शाळेचा मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. ज्या शाळांमध्ये त्रुटी आढळतील, तिथे सुधारणा करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात येईल. तसेच, उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शाळांचा इतरांसमोर आदर्श म्हणून प्रचार केला जाणार आहे. राज्यातील शाळांचा सर्वांगीण दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण विभागाने उचललेले हे पाऊल खर्‍या अर्थाने व्यापक आणि नियोजनबद्ध आहे. गुणवत्ता मूल्यांकनाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये शिस्त, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि प्रशासनिक पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने ही तपासणी अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.