केंद्र सरकारच्या नवीन आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये देशातील श्रम बाजाराला नवी दिशा देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य करण्यात आले आहे. नवीन कामगार संहितांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे केवळ रोजगाराच्या संधींनाच गती मिळणार नाही, तर वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या आणि असंघटितपणे काम करणाऱ्या ‘गिग’ म्हणजेच तात्पुरत्या कामगारांनाही प्रथमच कायदेशीर संरक्षणाच्या चौकटीत आणले जाणार आहे. या सुधारणांमुळे देशातील कामगार वर्गाचे जीवनमान उंचावण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, या प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. उद्योगांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक जबाबदारी म्हणून या कामगारांना न्याय देणे आवश्यक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने २९ नोव्हेंबर, 2०२५ रोजी चार महत्त्वाच्या कामगार संहिता लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. या संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा सविस्तर नियमावलीचा मसुदा पुढील काही महिन्यांत पूर्णत्वास नेला जाणार आहे. या नवीन बदलांमुळे भारतातील कार्यसंस्कृतीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन अपेक्षित आहे. कंपन्यांना आता आपल्या जुन्या धोरणांमध्ये बदल करून नवीन नियमांची कास धरावी लागणार आहे. यामुळे व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि कामगारांना कामाच्या ठिकाणी अधिक चांगले वातावरण उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.
या कायदेशीर सुधारणांचा पाया चार मुख्य संहितांवर आधारलेला आहे. यामध्ये वेतन संहिता 2०१९, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यप्रणाली परिस्थिती संहिता २०२० यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक संहितेवर सर्व संबंधितांची मते आणि सूचना मागवण्यासाठी सरकारकडून पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. लोकशाही मार्गाने चर्चा केल्यानंतर आणि कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर,३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी या नियमांचा सर्वसमावेशक मसुदा अधिकृतपणे प्रकाशित करण्यात आला, जो कामगारांच्या हक्कांची सनद मानला जात आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी राबणाऱ्या तात्पुरत्या कामगारांच्या हलाखीच्या आर्थिक स्थितीवर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या क्षेत्रातील साधारणतः चार दशांश कामगारांचे प्रतिमहिना उत्पन्न हे पंधरा हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षाही कमी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ही आर्थिक तफावत दूर करण्यासाठी या कामगारांना किमान उत्पन्नाची हमी देणे गरजेचे आहे. तसेच, कामाच्या प्रतीक्षेत असलेला त्यांचा वेळ व्यर्थ जाऊ नये म्हणून त्या कालावधीसाठी त्यांना योग्य मोबदला मिळणे आणि त्यांना विमा, पेन्शन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा कवच पुरवणे ही काळाची गरज असल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांची संख्या पाहता या सुधारणा किती व्यापक आहेत, हे स्पष्ट होते. ई-वाणिज्य क्षेत्रात सुमारे सत्तेचाळीस लाख, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात पंधरा लाख, तर बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात दहा लाख कामगार आपली सेवा देत आहेत. याव्यतिरिक्त इतर अनेक किरकोळ आणि तांत्रिक क्षेत्रांतही लाखो कामगार कार्यरत आहेत. या विशाल मनुष्यबळाला केवळ कामापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना सन्मानाने जगण्याचे अधिकार आणि कामाच्या ठिकाणी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करणे, हेच या नवीन नियमांचे अंतिम ध्येय आहे. या बदलांमुळे भारतीय श्रम बाजार जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक आणि न्याय्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
