स्वतंत्र बातमी

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये डिसेंबर महिन्यात कांद्याची विक्रमी आवक झाली असून, दरांमध्येही मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. या महिन्यात एकूण सहा हजार सातशे बेचाळीस गाड्या कांद्याची आवक झाली असून, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरणा पद्धतीमुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यासह शेजारील कर्नाटक, बीड, धाराशिव, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे या भागातून मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी येत आहे. आवक जास्त असल्याने बाजार आवारात कांद्याच्या गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. बाजार समितीतील दरांच्या स्थितीवर नजर टाकली तर असे दिसून येते की, कांद्याला प्रति क्विंटल एक हजार तीनशे ते तीन हजार दोनशे रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. उत्कृष्ट दर्जाच्या लाल कांद्याला तीन हजार दोनशे ते तीन हजार पाचशे रुपयांपर्यंत भाव मिळाला आहे. मध्यम किंवा कमी दर्जाच्या कांद्याला सातशे ते एक हजार तीनशे रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे.

सोमवारी कांद्याची आवक पाचशे पस्तीस गाड्यांपर्यंत होती. विशेष म्हणजे मागील दोन दिवसांच्या तुलनेत दरांमध्ये प्रति क्विंटल तीनशे रुपयांची सुधारणा पाहायला मिळाली. डिसेंबर महिन्यातील या आवकेमुळे बाजार समितीने आर्थिक आघाडीवरही मोठी मजल मारली आहे. आतापर्यंत सहा हजार सातशे बाहत्तर गाड्यांमधून आलेल्या कांद्याची एकूण उलाढाल सुमारे सत्त्याहत्तर पूर्णांक एकोणवीस कोटी रुपये इतकी झाली आहे. हा आकडा या हंगामातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सर्वात चिंतेचा विषय म्हणजे सध्या सोलापूर बाजार समितीत व्यापारी शेतकऱ्यांना रोख रकमेऐवजी धनादेश देत आहेत. मात्र, या धनादेशांची मुदत पंधरा ते वीस दिवसांची दिली जात आहे. शेतीचा खर्च, मजुरी आणि घरखर्चासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ पैशांची गरज असते, अशा वेळी वीस दिवसांचा विलंब त्यांना अडचणीत आणतो. यापूर्वी सोलापूरमध्येच एका शेतकऱ्याला दोन रुपयांचा पोस्ट-डेटेड चेक मिळाल्याची घटना घडली होती, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांवर कारवाईही झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकरी पुन्हा एकदा साशंक आहेत. बाजार समितीच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना मालाची विक्री झाल्यावर लगेच किंवा चोवीस तासांच्या आत पैसे मिळणे अपेक्षित असते.

एकीकडे कांद्याचे दर वधारत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले, तरी पेमेंटसाठी लागणारा विलंब हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. बाजार समिती प्रशासनाने यावर लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तात्काळ चुकारे मिळतील याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.