अंगणवाडी सेविकांसाठी लागू करण्यात आलेली चेहरा दाखवून ओळख पटवण्याची तांत्रिक प्रणाली आता त्यांच्याच मानधनावर गदा आणणारी ठरत आहे. तांत्रिक त्रुटी आणि इंटरनेटच्या समस्येमुळे अनेक सेविकांची उपस्थिती नोंदवली जात नसल्याने त्यांच्या प्रोत्साहनपर भत्त्यात मोठी कपात केली जात आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून फेस ऑथेंटिकेशन ही प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र, हीच प्रणाली आता अंगणवाडी सेविकांसाठी डोकेदुखी ठरत असून, संपूर्ण राज्यातील सेविकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
अंगणवाडी सेविकांना दररोज सकाळी अंगणवाडी उघडल्यानंतर स्वतःचा आणि मुलांचा चेहरा स्कॅन करून उपस्थिती नोंदवावी लागते. मात्र, अनेकदा ॲपचा सर्व्हर डाऊन असतो किंवा चेहरा स्कॅन होताना तांत्रिक अडचणी येतात. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात तर इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अशक्य होत आहे. प्रणालीमध्ये उपस्थिती न नोंदवली गेल्याने, सेविका कामावर असूनही त्या कागदोपत्री ‘गैरहजर’ दिसत आहेत. अंगणवाडी सेविकांना मूळ मानधनासोबतच त्यांच्या कामाच्या आधारावर अतिरिक्त प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जातो. मात्र, फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे उपस्थिती कमी दिसत असल्याने, सरकारने त्यांच्या या भत्त्यात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे महिन्याला मिळणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेतूनही कपात होत असल्याने सेविकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. अनेक अंगणवाडी सेविकांना सरकारने दिलेले मोबाईल संच जुन्या आवृत्तीचे आहेत. हे मोबाईल वारंवार हँग होतात किंवा नवीन ॲपला सपोर्ट करत नाहीत. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या खर्चातून डेटा रिचार्ज करणे आणि महागड्या मोबाईलवर काम करणे सेविकांना परवडणारे नाही.
मुलांचे पोषण, लसीकरण, गरोदर मातांची नोंदणी यांसोबतच आता तांत्रिक कामांचा बोजा सेविकांवर वाढला आहे. आम्ही सेवा द्यायची की तांत्रिक अडचणी सोडवत बसायचे, असा संतप्त सवाल अंगणवाडी संघटनांकडून विचारला जात आहे. अनेक ठिकाणी सेविकांनी या प्रणालीचा निषेध केला असून, जोपर्यंत तांत्रिक त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ही सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. नागपूर आणि विदर्भातील विविध अंगणवाडी संघटनांनी या संदर्भात प्रशासनाकडे दाद मागितली आहे. जर तांत्रिक बिघाडामुळे कापलेले मानधन परत मिळाले नाही आणि सक्ती थांबली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासनाने ही समस्या सोडवण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
