महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने राज्य सरकारी सेवेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या संदर्भात एक अतिशय दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आयोगाने अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी बसणाऱ्या उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या उमेदवारांची वयोमर्यादा पूर्वीच्या नियमांनुसार संपल्यामुळे ते परीक्षेच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडले होते, त्यांना आता पुन्हा एकदा प्रशासकीय अधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत उतरता येणार आहे. राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात आणि विद्यार्थी समुदायात या निर्णयाचे मोठे स्वागत होत आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि एक वेळची विशेष सवलत गेल्या काही वर्षांत विविध तांत्रिक कारणांमुळे आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेक जाहिराती वेळेत प्रसिद्ध होऊ शकल्या नव्हत्या. याचा मोठा फटका अशा उमेदवारांना बसला होता, जे अगदी वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर होते. या उमेदवारांचे नुकसान टाळावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करत आयोगाने ही सवलत दिली आहे. आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, वयोमर्यादेतील ही सवलत केवळ या विशिष्ट भरती प्रक्रियेसाठी आणि प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींसाठी लागू असलेली एक वेळची विशेष तरतूद आहे. यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी मिळवण्याची पुन्हा एकदा संधी प्राप्त झाली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि वेळापत्रकाचे सविस्तर नियोजन या नवीन निर्णयामुळे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी आयोगाने ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची नवीन खिडकी उघडली आहे. ज्या उमेदवारांना या सवलतीचा लाभ घ्यायचा आहे, ते दिनांक 26 डिसेंबरपासून ते 6 जानेवारी या कालावधीत आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करू शकतात. अर्जाचे शुल्क भरण्यासाठी देखील 6 जानेवारी हीच अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन उमेदवारांना आपली माहिती अद्ययावत करावी लागेल आणि विहित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या विस्तारित मुदतीमुळे उमेदवारांना आपली कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि अर्जाची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता आणि तांत्रिक तयारी मोठ्या संख्येने उमेदवार या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयोगाने राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये परीक्षा उपकेंद्रांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमधील विविध जिल्हा केंद्रांवर परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षेच्या दिवशी कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत आणि उमेदवारांना त्यांच्या घराच्या जवळचे केंद्र मिळावे, यासाठी आयोगाकडून सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे. वाढीव उमेदवारांची संख्या विचारात घेऊन बैठक व्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणेतही वाढ करण्यात येणार असल्याचे समजते.
उमेदवार आणि अभ्यासक वर्गातून मिळणारा प्रतिसाद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक नवीन उत्साह संचारला आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांत राहून रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या परंतु केवळ वयोमर्यादेमुळे संधी हुकलेल्या तरुणांसाठी हा निर्णय म्हणजे ‘दुष्काळात सुकाळ’ ठरला आहे. करिअरच्या दृष्टीने हा अत्यंत सकारात्मक बदल असून, यामुळे राज्याच्या प्रशासनाला मेहनती आणि अनुभवी उमेदवारांची निवड करण्याची संधी मिळेल. स्पर्धा परीक्षा तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे परीक्षेतील स्पर्धा वाढणार असली, तरी अनेक पात्र उमेदवारांना मिळणारा हा न्याय त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरेल.
