मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला नवी गती मिळावी यासाठी राज्य सरकारने पन्नास एकरांहून मोठ्या सलग क्षेत्रांना एकत्रित करून ‘झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास’ योजना राबविण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा केला आहे. गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या व्यापक योजनेसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला मुख्य कार्यान्वयन संस्था म्हणून नेमण्यात आले आहे. शहरातील विस्कळीत वस्तीचे नियोजनबद्ध रूपांतर करण्यासाठी ही योजना पुढील काही वर्षांत निर्णायक ठरणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजूर केलेल्या धोरणाच्या अटींनुसार, कोणत्याही सलग पन्नास एकर क्षेत्रामध्ये किमान एकावन्न टक्के झोपडपट्टी असल्यास ते क्षेत्र समूह पुनर्विकासासाठी पात्र मानले जाईल. या क्षेत्रात झोपडपट्ट्या, जीर्ण इमारती, बांधकामासाठी अयोग्य मोकळ्या जागा आणि सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येऊ शकणाऱ्या जमिनींचाही समावेश करता येणार आहे. समूह क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष असतील.
या योजनेंतर्गत अंमलबजावणीसाठी विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सरकारी-खाजगी भागीदारीचा मार्ग, लिलाव प्रक्रियेद्वारे सक्षम विकसकांची निवड किंवा त्या क्षेत्रातील चाळीस टक्क्यांहून अधिक भाग आधीच नियंत्रित करणाऱ्या विकसकाला प्राधान्य अशा विविध मार्गांद्वारे पुनर्विकासाची गती वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. प्रभावित कुटुंबांचे पुनर्स्थापन सुलभ व्हावे आणि नव्या वसाहतींत आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जास्त बांधकामक्षमतेची परवानगीही देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या धोरणाचा मूलभूत उद्देश म्हणजे झोपडपट्ट्यांना नियोजित आणि सुसज्ज शहररचनेचा भाग बनविणे. समूह पुनर्विकासामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, उघडी जागा, सामुदायिक सुविधा असे आवश्यक नागरी घटक एकत्रितपणे उभारता येतील. परिणामी, रहिवाशांचे जीवनमान उंचावणे, शहरातील गर्दी कमी करणे व दीर्घकालीन नागरी नियोजनाला हातभार लावणे अपेक्षित आहे.
तथापि, या प्रकल्पासमोर काही गंभीर अडचणीही आहेत. तुटलेली मालकी नोंद, रहिवाशांचे विस्थापन, विकसकांची आर्थिक क्षमता, प्रशासकीय विलंब आणि पुनर्वसनातील तांत्रिक अडचणी यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी पारदर्शक पद्धती, सातत्यपूर्ण समन्वय आणि रहिवाशांच्या हितांचे संरक्षण हे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
