स्वतंत्र बातमी

मुंबईहून कोकणातील जयगड आणि विजयदुर्ग या मार्गांवर सुरू होणारी बहुप्रतीक्षित रो-रो फेरी सेवा तिकीट दर आणि इंधन खर्चातील मोठ्या तफावतीमुळे पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळून, सर्व तांत्रिक तयारी पूर्ण झाली असतानाही, आर्थिक व्यवहार्यता साधता येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोकणच्या प्रवासाचा वेळ अर्ध्याहून अधिक कमी करणारी आणि प्रवाशांना त्यांच्या वाहनांसह प्रवास करण्याची सोय देणारी ही अत्याधुनिक फेरी सेवा गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आता ती पुढील सूचना मिळेपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

रो-रो फेरी सेवा लांबणीवर टाकण्याचे मुख्य कारण प्रवासाचा खर्च आणि तिकीट विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न यात जुळणारे गणित हे आहे. फेरी चालवण्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च प्रचंड मोठा आहे. ही फेरी मोठ्या वेगाने धावते, ज्यामुळे प्रति फेरी इंधनाचा खर्च खूप जास्त असतो. प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी तिकीट दर वाजवी ठेवणे आवश्यक आहे. जर तिकीट दर इंधनाच्या खर्चापेक्षा जास्त ठेवले, तर सामान्य प्रवासी व पर्यटक ही सेवा वापरणार नाहीत आणि फेरी सेवा व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी होणार नाही. सध्याचे तिकीट दर आणि इंधनाचा वाढता खर्च यांचा मेळ बसत नसल्यामुळे, कंपनीला मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. तिकीट दरात वाढ केल्यास प्रवासी घटतील, तर दर स्थिर ठेवल्यास नुकसान होईल. परिणामी, तिकीट दर आणि वाढीव इंधन खर्च यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावर तोडगा निघाल्याशिवाय ही सेवा सुरू करणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे.

रो-रो फेरी सेवेमुळे मुंबई आणि कोकणमधील प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार होती. रस्त्याने मुंबई ते रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग प्रवासाला लागणारे दहा ते बारा तास कमी होऊन, सागरी मार्गाने हेच अंतर अवघ्या तीन ते पाच तासांत पूर्ण होणार होते. या फेरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रवासी त्यांच्या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसह प्रवास करू शकतात. यामुळे कोकणात उतरल्यावर स्वतःचे वाहन वापरण्याची सोय उपलब्ध होते. या फेरीमध्ये एकाच वेळी सहाशेहून अधिक प्रवासी आणि पन्नासपेक्षा जास्त चारचाकी वाहने वाहून नेण्याची क्षमता आहे.

आर्थिक व्यवहार्यता साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कंपनीने तिकीट दर कमी ठेवण्यासाठी आणि सेवा फायद्यात चालवण्यासाठी इंधन सबसिडी किंवा कर सवलती मिळण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकल्प कोकणच्या पर्यटनाला चालना देणारा आणि वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून महत्त्वाचा असल्याने, राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ही सेवा लांबणीवर गेल्यामुळे कोकणातील पर्यटन आणि गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईकरांना त्यांच्या वाहनांसह कमी वेळेत कोकणात जाण्याची संधी काही काळ हुकली आहे.

सध्या ही सेवा सुरू करण्याची निश्चित तारीख प्रशासनाकडून किंवा ऑपरेटर कंपनीकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. तिकीट दर आणि इंधन खर्च यांचा अंतिम मेळ बसल्यानंतरच ही महत्त्वपूर्ण सागरी सेवा पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.