भंडारा जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या पाचशे अठ्ठावन्न ग्राम रोजगार सेवकांचे एप्रिल दोन हजार चोविसपासूनचे वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. सलग चार महिने पगार न मिळाल्यामुळे या सेवकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. शासनाकडून वेळेवर निधी न मिळाल्यामुळे ही अडचण उद्भवली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
हे रोजगार सेवक गावपातळीवरील मनरेगाच्या योजनांत कामाचे नियोजन, हजेरी, अहवाल तयार करणे, मजुरांची माहिती संकलित करणे इत्यादी कामे करतात. एवढी जबाबदारी सांभाळूनही चार महिन्यांचे मानधन थकवले गेले आहे. इतकेच नव्हे तर प्रवास भत्ता आणि स्टेशनरी खर्चाची रक्कम गेल्या आठ वर्षांपासून, म्हणजे दोन हजार सोळा पासून, मिळालेली नाही.
रोजगार सेवकांनी स्पष्ट केले की, शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यावरही जिल्हा पातळीवर त्याचे वितरण वेळेवर होत नाही. यामुळे त्यांचा वैयक्तिक खर्च, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. एका महिन्याचे मानधन साधारणतः तीन हजार ते पाच हजार रुपये दरम्यान असते, पण तेही वेळेवर मिळत नाही.
या परिस्थितीमुळे रोजगार सेवकांनी तहसील कार्यालयात निवेदन देत तातडीने वेतन अदा करण्याची मागणी केली आहे. “सतत विलंब होणार असेल तर कामाची गुणवत्ता आणि सातत्य कसे टिकवणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी प्रशासनाकडे लक्ष वेधत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सरकारने तातडीने लक्ष देत निधी वितरणाची प्रक्रिया गतीमान करावी आणि थकीत वेतन त्वरित द्यावे, अशी मागणी सेवकांनी केली आहे. अन्यथा जिल्हा स्तरावर मोर्चा, धरणे आंदोलन आणि काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा रोजगार सेवक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
