स्वतंत्र बातमी

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागर जमिनीचा वापर करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.

संजय मोरे आणि इतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही याचिका दाखल करून मिठागर जमिनीचा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी वापर करणे हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या मते, ही जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असून ती राखीव म्हणून ठेवली पाहिजे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार सार्वजनिक हितासाठी आपली मालकीची जमीन राज्य सरकारला देऊ शकते. धारावी पुनर्विकास हा एक सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प आहे, त्यामुळे त्यासाठी जमीन वापरण्यात काहीही गैर नाही.

या निर्णयामुळे अदाणी समूहाला दिलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंमलबजावणीकडे अधिक वेगाने सरकण्याची शक्यता आहे. ५६० एकराहून अधिक भूभागावर होणाऱ्या या प्रकल्पात लाखो झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, सदर मिठागर जमीन सध्या निष्क्रिय आहे आणि ती सामाजिक उपयुक्ततेसाठी वापरणे गरजेचे आहे. प्रकल्पामुळे धारावीतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.