महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २०१५ पासून इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षा आता पुन्हा एकदा इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या स्तरावर आणण्यात आल्या आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील चौथी आणि सातवीची पहिली परीक्षा २६ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
२०१५मध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वर्ग बदलून ते पाचवी आणि आठवी करण्यात आले होते. मात्र, यामुळे जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सहभागात मोठी घट झाल्याचे निदर्शनास आले. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा केवळ चौथी किंवा सातवी पर्यंतच असतात, ज्यामुळे त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या स्पर्धात्मक परीक्षेची संधी मिळत नव्हती. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा बदल केला आहे. या शैक्षणिक वर्षात एक विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही पद्धतींच्या परीक्षा या वर्षी घेतल्या जातील. इयत्ता पाचवी आणि आठवीची जुन्या पद्धतीनुसार या वर्गांची अंतिम शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होईल. इयत्ता चौथी आणि सातवीची नवीन पद्धतीनुसार या वर्गांची पहिली परीक्षा २६ एप्रिल २०२६ रोजी घेतली जाईल. २०२६-२७ पासून केवळ चौथी आणि सातवी याच वर्गांसाठी नियमितपणे परीक्षा घेतल्या जातील.
राज्य सरकारने केवळ परीक्षेचे स्वरूपच बदलले नाही, तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेतही मोठी वाढ केली आहे. सुधारित दर खालीलप्रमाणे आहेत. नवीन नियमावलीनुसार वयोमर्यादेतही स्पष्टता आणली आहे. इयत्ता चौथीसाठी कमाल दहा वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी चौदा वर्षे, इयत्ता सातवीसाठी कमाल तेरा वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सतरा वर्षे वटयोमर्यादा असेल. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दोनशे रुपये, तर मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी एकशे पंचवीस रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हा बदल केवळ राज्य मंडळाच्या शाळांसाठीच नाही, तर अटींच्या अधीन राहून इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनाही यात सहभागी होता येईल.
