भारतीय सीमा सुरक्षा दलाने देशाच्या सीमांवर सतर्कता वाढवली असून, लष्कराच्या सहकार्याने संयुक्त सीमा व्यवस्थापन सुरू केले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पश्चिम सीमेवर विशेष योजना राबविण्यात आली आहे. पंजाब, राजस्थान, जम्मू–काश्मीर आणि गुजरातसारख्या सीमावर्ती भागांमध्ये रात्रीच्या गस्तीसह नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. बांगलादेश सीमेलगतही चौकशी, गस्त आणि बोटींमार्फत नजर ठेवण्याची कामगिरी सुरू आहे.
सीमावर्ती भागांतील घुसखोरी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि गुप्त हालचाली रोखण्यासाठी बीएसएफने युद्धपातळीवर मोहीम राबवली आहे. त्रिपुरा, आसाम आणि पश्चिम बंगाल सीमेवर रात्रभर लक्ष ठेवण्याकरिता विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच, व्हिडिओ निगराणी, त्वरित प्रतिसाद दल आणि स्थानिक पोलिसांशी समन्वय यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम झाली आहे.
दुसरीकडे, सीमा पार होणाऱ्या नागरिकांबाबत काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. काही मानवाधिकार संघटनांनी भारत सरकारवर आरोप केला आहे की, काही मुस्लिम नागरिकांना जबरदस्तीने बांगलादेशात परत पाठवले जात आहे. या कृतीवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगानेही चिंता व्यक्त केली असून, भारतीय सरकारकडे खुलासा मागितला आहे.
दरम्यान, भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विविध देशांशी होणाऱ्या व्यापारात आयात–निर्यात शुल्क कमी करून व्यापार अधिक मोकळा करण्याचा विचार सुरू आहे. काही देशांनी आपल्या उत्पादनांवर लावलेले आयात शुल्क वाढवल्यामुळे भारताला नवीन धोरण ठरवावे लागत आहे. यामुळे भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी स्पर्धात्मकता राखणे गरजेचे बनले आहे.
