भारतासमोर सध्या इतिहासातील सर्वात मोठे जलसंकट उभे ठाकले आहे. नीती आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे सत्तर टक्के पाणी दूषित असून, जवळपास साठ कोटी लोक पाणी टंचाईच्या तीव्र छायेखाली वावरत आहेत. दरवर्षी अशुद्ध पाण्यामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांमुळे सुमारे दोन लाख भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
भारतातील नद्या, तलाव आणि भूगर्भातील पाणी वेगाने विषारी होत चालले आहे. अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत. एकशे बावीस देशांच्या जागतिक जल गुणवत्ता निर्देशांकात भारत एकशे विसाव्या क्रमांकावर आहे, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक नद्या प्रदूषित आहेत. यामध्ये गंगा, यमुना आणि साबरमती या नद्या सर्वाधिक दूषित असल्याचे आढळले आहे. पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये भूगर्भातील पाण्यात आर्सेनिक, फ्लोराईड आणि युरेनियमचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त वाढले आहे. शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे नायट्रेट प्रदूषणाने छप्पन जिल्हे प्रभावित झाले आहेत.
देशातील साठ कोटी लोकांना दररोज पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रत्येकी उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण दरवर्षी कमी होत आहे. २०५० पर्यंत हे प्रमाण एक हजार एकशे चाळीस क्युबिक मीटरपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारखी एकवीस मोठी शहरे भूजल पातळी संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. दूषित पाण्यामुळे डायरिया, कॉलरा आणि टायफॉइड यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले असून, दरवर्षी सुमारे तीन पूर्णांक सात कोटी लोक या आजारांनी ग्रस्त होतात.
पाणी दूषित होण्यामागे मुख्यत्वे मानवनिर्मित कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शहरांतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी केवळ एक-तृतीयांश पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. कारखान्यातून निघणारे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच जलस्त्रोतांमध्ये मिसळले जाते. कीटकनाशके आणि नायट्रोजनयुक्त खतांचा अतिवापर जमिनीखालील पाणी प्रदूषित करत आहे. हे जलसंकट केवळ आरोग्यासाठीच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही घातक ठरत आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर २०३० पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये सहा टक्क्यांची घट होऊ शकते, असा इशारा नीती आयोगाने दिला आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने उत्पादनावरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ‘जल जीवन मिशन’ सुरू केले. २०२४-२५ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाने शुद्ध पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच नमामी गंगे आणि अमृत सारख्या योजनांद्वारे नद्यांची स्वच्छता आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर भर दिला जात आहे.
