अमेरिकेने भारतीय कोळंबी आणि इतर सागरी खाद्य उत्पादनांवर आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी भारतीय निर्यातीचा ओघ यत्किंचितही आटलेला नाही. जागतिक बाजारपेठेतील अत्यंत प्रतिकूल स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील आव्हानांना न जुमानता भारताची सागरी खाद्य निर्यात एका नवीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशातून सागरी उत्पादनांची एकूण निर्यात सत्तावन्न हजार चारशे आठ कोटी रुपयांच्या विक्रमी टप्प्यावर गेली असून, ही कामगिरी मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक सरस आणि प्रभावशाली ठरली आहे. विशेषतः जागतिक बाजारात मोठी मागणी असलेल्या कोळंबीच्या निर्यातीत तर सहा टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ नोंदवण्यात आली असून, यामुळे भारतीय सागरी उत्पादनांची जगभरातील विश्वासार्हता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन मंत्रालयाने या देदीप्यमान यशाचे मुख्य श्रेय देशात राबवल्या जाणाऱ्या विविध सरकारी प्रोत्साहन योजनांना आणि त्यामुळे वाढलेल्या विक्रमी उत्पादनाला दिले आहे. ‘पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी योजना’ आणि ‘मत्स्य संपदा योजना’ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांमुळे देशातील किनारपट्टी भागातील तसेच अंतर्गत मत्स्य उत्पादनात मोठी भर पडली आहे. यामुळे निर्यातीसाठी जागतिक दर्जाचा माल मोठ्या प्रमाणावर साठा उपलब्ध झाला. मागील आर्थिक वर्षात ही निर्यात साठ हजार पाचशे तेवीस कोटी रुपयांच्या घरात होती, ती आता नव्या शिखराकडे वाटचाल करत आहे. शासनाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणात्मक पाठबळामुळे देशातील सामान्य मत्स्य उत्पादक आणि मोठे निर्यातदार या दोघांनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ताठ मानेने स्पर्धा करण्याची ताकद आणि आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे.
एप्रिल 2025 पासून अमेरिकेने भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर कराचा मोठा बोजा लादला आहे. यामध्ये कोळंबीवरील आयात कर चक्क अठ्ठावन्न टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला, जो भारतीय निर्यातदारांच्या मार्गातील एक खूप मोठा अडथळा मानला जात होता. असे असूनही, भारतीय निर्यातदारांनी खचून न जाता या कठीण परिस्थितीचा अत्यंत धैर्याने आणि कौशल्याने सामना केला आहे. त्यांनी आपल्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला आणि नवीन बाजारपेठा काबीज केल्या, ज्यामुळे निर्यातीचा आलेख सातत्याने उंचावत राहिला. निर्यातीचे एकूण आर्थिक मूल्य आणि निर्यात केलेल्या उत्पादनाचे एकूण वजन या दोन्ही पातळ्यांवर भारताने आपली पकड कमालीची घट्ट केली आहे, जे भारतीय मत्स्य उद्योगाच्या जिद्दीचे आणि लवचिकतेचे जिवंत प्रतीक मानले जात आहे.
भारत सध्या जगातील एकशे तीस पेक्षा जास्त देशांना तीनशे पन्नास हून अधिक विविध प्रकारचे दर्जेदार सागरी खाद्यपदार्थ निर्यात करत आहे. या एकूण निर्यातीमध्ये मत्स्य उत्पादनांचा वाटा साठ टक्क्यांहून अधिक असून, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय प्रक्रियायुक्त सागरी उत्पादनांना आता मोठी प्रतिष्ठा आणि मागणी मिळत आहे. युरोप, आशिया आणि आखाती देशांमध्ये भारतीय मासे आणि कोळंबीची चव लोकप्रिय ठरत आहे. दर्जेदार उत्पादन प्रक्रिया आणि जागतिक स्वच्छता मानकांचे काटेकोरपणे पालन केल्यामुळे भारताची ओळख आता जगाचा एक ‘विश्वासार्ह अन्न पुरवठादार’ देश म्हणून निर्माण झाली आहे. या वाढत्या प्रसारामुळे आगामी काळात भारतीय सागरी खाद्य क्षेत्रातील निर्यातीत आणखी मोठी वृद्धी होऊन परकीय चलन साठ्यात भर पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने मत्स्य प्रक्रिया उद्योगाला आधुनिक आणि बळकट करण्यासाठी देशभरात चाळीस पेक्षा जास्त भव्य समूह विकास केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रांमार्फत स्थानिक कोळी बांधवांना, लघुउद्योजकांना आणि महिला बचत गटांना आधुनिक शीतगृहे आणि प्रक्रिया तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. तसेच केवळ पारंपारिक मासेमारीवर अवलंबून न राहता, सागर शैवाल संवर्धन आणि मौल्यवान मोती संवर्धन यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांच्या शेतीसाठी विशेष आर्थिक प्रोत्साहन योजना राबवल्या गेल्या आहेत. या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे भारतीय मत्स्य उद्योगाला केवळ जागतिक स्तरावरच नव्हे, तर देशांतर्गत स्थानिक बाजारपेठेतही अफाट बळ मिळाले आहे. यामुळे या उद्योगाची पाळेमुळे अधिक घट्ट झाली असून लाखो हातांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
