सिंधुदुर्गनगरी स्वतंत्र महसुली गाव – प्रशासकीय कामे सोपी होणार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर जिल्ह्याचे मुख्यालय ओरस येथे उभारण्यात आले. या संपूर्ण परिसराला सिंधुदुर्गनगरी असे नाव देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय दप्तरी हे क्षेत्र शेजारच्या गावाजोडलेले असल्याने विकासात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आता सिंधुदुर्गनगरीला स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामे सोपी होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजधानीचा परिसर अधिक आधुनिक आणि नियोजित पद्धतीने विकसित होण्यास मदत होईल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून या भागाचा विकास झपाट्याने झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलीस मुख्यालय आणि अनेक शासकीय निवासस्थाने या भागात आहेत. तरीही, महसुली नोंदीनुसार हा भाग स्वतंत्र नव्हता. स्थानिक रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींनी या क्षेत्राला स्वतंत्र गावाचा दर्जा मिळावा, यासाठी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला होता. आता राज्य सरकारने महसूल नियमावलीनुसार याला रीतसर मान्यता दिली आहे.
महसुली गावाचा दर्जा मिळाल्यामुळे सिंधुदुर्गनगरीचा आता स्वतःचा स्वतंत्र सातबारा आणि नकाशा असेल. ओरस खुर्द आणि इतर गावांमधून सिंधुदुर्गनगरीची नेमकी हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. या नवीन महसुली गावासाठी स्वतंत्र तलाठी सजा आणि महसूल कर्मचारी नियुक्त केले जातील, ज्यामुळे नागरिकांना दाखले मिळणे सोपे होईल. यापूर्वी हे क्षेत्र विखुरलेले असल्याने नागरी सुविधांसाठी निधी खर्च करताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या, त्या आता दूर होतील.
स्वतंत्र महसुली गाव घोषित झाल्यानंतर आता या भागासाठी स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि दिवाबत्ती यांसारख्या सुविधा आता अधिक सक्षमपणे राबवता येतील. सिंधुदुर्गनगरीला स्वतंत्र अस्तित्व मिळाल्याने येथे सुसज्ज बस स्थानक, मार्केट आणि सार्वजनिक उद्याने विकसित करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करणे सरकारला सोपे जाईल. या निर्णयामुळे ओरस आणि सिंधुदुर्गनगरी परिसरातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. स्वतंत्र ओळख मिळाल्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. जमिनीचे व्यवहार, वारस नोंदी किंवा इतर महसुली कामांसाठी आता मूळ गावावर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. गावचा नवा हद्दीचा नकाशा तयार करणे, जमिनीच्या नोंदींचे हस्तांतरण करणे आणि नवीन महसुली नोंदवह्या तयार करणे ही कामे युद्ध पातळीवर केली जाणार आहेत.