चार वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकद ‘दरबार स्थलांतर’ प्रक्रिया सुरु होत आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनातील सर्व प्रमुख विभाग आणि अधिकारी 3 नोव्हेंबरपासून तारखेपासून जम्मू येथे सहा महिन्यांसाठी स्थलांतरित होणार आहेत. श्रीनगरहून जम्मूकडे जाणाऱ्या या वार्षिक स्थलांतरात सुमारे सहा लाख काश्मिरी नागरिक आणि सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. ही प्रक्रिया जम्मू आणि श्रीनगर या दोन्ही विभागांमध्ये प्रशासकीय समन्वय राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
दरबार स्थलांतराची ही परंपरा महाराजा रणबीर सिंह यांनी एकोणिसाव्या शतकात सुरू केली होती. थंडीच्या काळात श्रीनगरमधील हवामान अत्यंत कठोर होत असल्याने प्रशासनाला जम्मूकडे स्थलांतर करावे लागे. त्यानंतर ही पद्धत दरवर्षी अवलंबली जाऊ लागली. सन २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विशेष दर्जा कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. आता, जवळपास चार वर्षांनंतर, पुन्हा एकदा ही परंपरा जिवंत होत आहे.
दरबार स्थलांतराअंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, मंत्रालये, आणि प्रमुख प्रशासकीय विभागांचे अधिकारी आपल्या कुटुंबासह जम्मूमध्ये सहा महिन्यांसाठी राहणार आहेत. हिवाळ्याच्या कालावधीत सर्व सरकारी बैठका, योजना आणि विकास कामे जम्मूमधूनच पार पडतील. एप्रिलमध्ये उन्हाळ्याची सुरुवात झाल्यानंतर ही कार्यालये पुन्हा श्रीनगरकडे स्थलांतरित केली जातील.
या स्थलांतरासाठी प्रशासनाने मोठी तयारी केली आहे. वाहतूक, सुरक्षा आणि निवासव्यवस्था यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. हजारो सरकारी फाईली, कागदपत्रे आणि उपकरणे सुरक्षितपणे जम्मूकडे नेण्यासाठी मालवाहतूक वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी जम्मू आणि श्रीनगरदरम्यान बससेवा वाढवण्यात आली असून, निवासासाठी तात्पुरते गृहसंकुल उभारण्यात आले आहेत.
दरबार स्थलांतराच्या पुनरागमनामुळे जम्मू शहरात आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळेल. दुकाने, हॉटेल्स, भाड्याची घरे, वाहतूक सेवा या सर्व क्षेत्रांना व्यवसायवाढीची संधी मिळेल. प्रशासनाच्या दोन्ही विभागांमधील संवाद आणि निर्णयप्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नागरिकांमध्येही या पारंपरिक उपक्रमाबद्दल उत्साहाचे वातावरण आहे.
