पुणे शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे आणि लोहेगाव विमानतळावरील ताणामुळे पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ निधी आणि जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेमुळे रखडला होता. आता राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटींचा निधी निश्चित केले असून, हुडकोच्या माध्यमातून कर्ज उभारणीचा निर्णय घेतला आहे.
विमानतळ प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. राज्य सरकारने यासाठी हुडको या संस्थेकडून सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे. हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा विशेष हेतू वाहनमार्फत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे जमीन मालकांना तातडीने मोबदला देणे शक्य होईल.
पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे दोन हजार आठशे बत्तीस हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यापूर्वी स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि भूसंपादनाच्या दरावरून असलेले वाद यामुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू होती. सरकार आता शेतकऱ्यांशी संवाद साधून थेट खरेदी पद्धतीने जमीन घेण्यावर भर देत आहे. हुडकोकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा चांगला परतावा आणि तातडीने पेमेंट मिळण्याची खात्री दिली जाणार आहे, जेणेकरून विरोधाची धार कमी होईल. सुरुवातीला विमानतळासाठी जी जागा निश्चित केली होती, तिला संरक्षण मंत्रालयाने काही तांत्रिक कारणास्तव परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर जागेत थोडा बदल करण्यात आला. आता नवीन प्रस्तावित जागेला नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि इतर संबंधित विभागांकडून प्राथमिक मान्यता मिळाली आहे. या नवीन जागेवर विमानतळ उभारण्यासाठी भूसंपादन करणे हेच सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
पुरंदर विमानतळ केवळ प्रवाशांच्या सोयीसाठी नाही, तर ते कार्गो हब म्हणून विकसित केले जाणार आहे. पुण्यातील आयटी क्षेत्र आणि चाकण-तळेगाव पट्ट्यातील ऑटोमोबाईल उद्योगाला जागतिक स्तरावर जोडण्यासाठी हे विमानतळ मैलाचा दगड ठरेल. विमानतळामुळे पुरंदर आणि लगतच्या भागात हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. लॉजिस्टिक, हॉटेल आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनाचे दर निश्चित करण्याचे आणि गावनिहाय आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हुडकोचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निधी वितरणास सुरुवात होईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्तरावर या प्रकल्पाचा नियमित आढावा घेतला जात असून, २०२९-३० पर्यंत विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुरंदर विमानतळ हा पुण्याच्या भविष्यातील विकासाची गुरुकिल्ली आहे. हुडकोकडून सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय हा या प्रकल्पातील सर्वात मोठा आर्थिक टप्पा मानला जात आहे. जर वेळेत निधी उपलब्ध झाला आणि भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली, तर पुणेकरांचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न लवकरच साकार होईल.
