महाराष्ट्र शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ‘सामाजिक अंकेक्षण’ प्रक्रिया राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शाळांचे व्यवस्थापन, शिक्षकांची अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा सखोल मागोवा घेणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य पुरवले जात असूनही, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जात अपेक्षित प्रगती होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता केवळ कागदोपत्री अहवालांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन परिस्थितीचे निरीक्षण केले जाणार आहे, जेणेकरून त्रुटी शोधून त्यावर योग्य उपाययोजना करता येतील.
या व्यापक मोहिमेसाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता संस्था’ यांच्याशी विशेष करार केला आहे. समग्र शिक्षण योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे पासष्ट हजार शाळांना मिळत असून, या सर्वांचे टप्प्याटप्प्याने अंकेक्षण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील तेरा हजार शाळांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ठराविक तालुक्यांमधील शाळांचा समावेश आहे. प्रशासनाने हे सर्व काम येत्या एप्रिल महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सामाजिक अंकेक्षणाच्या प्रक्रियेत शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या भौतिक सुविधांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पुस्तके वेळेवर मिळाली आहेत का, तसेच त्या साहित्याचा दर्जा आणि संख्या योग्य आहे का, याची तपासणी होईल. याव्यतिरिक्त, शिक्षकांकडून वापरली जाणारी शिकवण्याची पद्धत आणि शाळेत उपलब्ध असलेल्या आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा प्रभावी वापर होतो की नाही, याचाही अभ्यास केला जाईल. अंकेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात ‘जनसुनावणी’ घेतली जाईल, जिथे नागरिक आणि पालक आपले प्रश्न मांडू शकतील.
शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती आणि नवीन खोल्यांच्या बांधकामासाठी सरकारकडून मोठा निधी वितरित केला जातो, तरीही अनेक शाळांची अवस्था आजही दयनीय असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या मते, काही ठिकाणी या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत नाही किंवा वितरणात विलंब होतो, ज्यामुळे वस्तुस्थिती आणि सरकारी अहवाल यांच्यात मोठी तफावत आढळते. या पार्श्वभूमीवर, बांधकामाचा दर्जा आणि निधीचा प्रत्यक्ष वापर यांची सखोल चौकशी करणे अनिवार्य झाले आहे. या अंकेक्षणामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि उपलब्ध संसाधनांचा विनियोग पारदर्शकपणे होण्यास मदत होईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा अंतिम हेतू विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा वास्तवदर्शी आढावा घेणे हाच आहे. सामाजिक अंकेक्षणामुळे पालक, शिक्षक आणि शालेय प्रशासन यांच्यात थेट संवाद निर्माण होईल, ज्यामुळे शैक्षणिक वातावरणात सकारात्मक बदल घडतील. या मोहिमेतून तयार होणारा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल. त्या अहवालातील शिफारसींच्या आधारे भविष्यात शालेय शिक्षण पद्धतीत सुधारात्मक निर्णय घेतले जातील, जेणेकरून ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.
