अमेरिकेत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली शासनबंदी अखेर संपुष्टात आली आहे. देशातील सेनेटने निधीसंबंधी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर शासनकारभार पुन्हा सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाची अनेक बंद असलेली कार्यालये, सार्वजनिक सेवा आणि आरोग्य सुविधा पुन्हा चालू होतील. शासनबंदीमुळे ठप्प झालेल्या प्रशासनाला आता तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून चालू असलेल्या या शासनबंदीचा परिणाम देशभरातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांवर झाला होता. अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले होते, तर काही विभागांतील कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले होते. सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा, आणि शिक्षण विभागात गोंधळ निर्माण झाला होता. जनतेत नाराजी वाढली होती आणि प्रशासनावर दबाव येत होता की, तोडगा काढावा.
या विधेयकामुळे शासनकारभार पुढील वर्षाच्या जानेवारी अखेरपर्यंत सुरळीत चालू राहील. या कालावधीत सरकारला आवश्यक आर्थिक नियोजन व सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. अमेरिकन नागरिकांनाही आवश्यक सेवा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. बंद काळात ठप्प झालेल्या अनेक प्रकल्पांनाही पुन्हा गती मिळणार आहे.
दरम्यान, या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत ‘ओबामाकेअर’ आरोग्य विमा योजनेच्या निधीबाबत तीव्र मतभेद झाले. काही नेत्यांनी या योजनांवरील खर्च कमी करण्याची मागणी केली, तर इतरांनी ती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या आरोग्य योजनांचे भवितव्य अद्यापही अनिश्चित आहे. मात्र शासनबंदी संपल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात समाधान दिसून येत आहे.
राजकीय स्तरावर हा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षाला तात्पुरता विराम देणारा ठरला आहे. तरीही आर्थिक धोरणांवरील मतभेद पुढील काळात पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील या घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. शासन पुन्हा सुरू झाल्याने देशात स्थैर्य आणि विश्वास निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
