स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील कांजूरमार्ग परिसरातील कचराभूमीतून पसरणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशानंतर, या समस्येवर शास्त्रोक्त उपाय शोधण्यासाठी एका विशेष तज्ज्ञ समितीची अधिकृतपणे स्थापना करण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अनुभवी नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार असून, यामध्ये एकूण सात तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला कोणत्याही विलंबाशिवाय कांजूरमार्ग कचराभूमीला भेट देऊन तेथील परिस्थितीचे प्रत्यक्ष अवलोकन करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

या समितीच्या कार्यकक्षेत केवळ स्थानिक पाहणीचाच समावेश नाही, तर त्यांना उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे कार्यान्वित असलेल्या अत्याधुनिक घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. लखनऊ येथील प्रकल्पाने कचरा व्यवस्थापनात आणि प्रक्रियेत जे यश मिळवले आहे, त्या तंत्रज्ञानाचा आणि व्यवस्थापकीय प्रारूपाचा अभ्यास करून मुंबईत त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अहवाल ही समिती तयार करणार आहे. तिथल्या यशस्वी उपाययोजनांची माहिती संकलित करून, कांजूरमार्ग येथील दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस शिफारसी उच्च न्यायालयासमोर सादर केल्या जाणार आहेत.

कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘वनशक्ती’ ही पर्यावरण क्षेत्रातील नामांकित स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक रहिवासी संघटना यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या दिरंगाईबद्दल अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. कचराभूमीतून निघणारा विषारी वायू आणि सततची दुर्गंधी यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर, विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठांवर होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल या याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेली ही समिती आता आशेचा किरण ठरत आहे.

उच्च न्यायालयाने दिनांक 24 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत या ज्वलंत समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी तांत्रिक समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक सदस्यांची निवड केली आहे. यामध्ये भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांसारख्या नामांकित संस्थांमधील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ तांत्रिक अधिकाऱ्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे. ही बहुविद्याशाखीय समिती कचरा व्यवस्थापनातील तांत्रिक त्रुटी शोधून त्यावर प्रभावी उपाय सुचवणार आहे.

समितीच्या कामाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक असून, त्यांना केवळ दीर्घकालीन उपायच नव्हे, तर तात्काळ अमलात आणता येतील असे तात्पुरते पर्यायही सुचवायचे आहेत. यामध्ये कचराभूमीची प्रत्यक्ष भौगोलिक पाहणी करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे स्वरूप समजून घेणे आणि सध्या तिथे राबवल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया पर्यावरणीय नियमांच्या चौकटीत बसतात की नाही, याची पडताळणी करणे समाविष्ट आहे. ही समिती आपला प्रगती अहवाल आणि शिफारसी वेळोवेळी सरकारला आणि न्यायालयाला सादर करणार आहे. या नियोजित उपाययोजनांमुळे कांजूरमार्ग आणि आसपासच्या परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबून नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित होईल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.