उच्च शिक्षणात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारची नव्या धोरणांकडे वाटचाल

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या घसरत्या शैक्षणिक गुणवत्ता आणि कमी होत चाललेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानांकनाची गंभीर स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, विद्यापीठांनी तातडीने कृती आराखडा तयार करून शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी तसेच विद्यापीठांची प्रतिष्ठा सुधारावी यासाठी या उपाययोजनांचा अवलंब होणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठांना सांगितले की, त्यांनी आपले शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि संशोधन कार्य यांचे सखोल मूल्यमापन करावे. या प्रक्रियेसाठी डिजिटल मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे पंधरा दिवसांत कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे. या डॅशबोर्डमुळे विद्यापीठांची कामगिरी पारदर्शक होईल, तसेच प्रशासनिक निर्णय आणि सुधारणा कार्यवाही अधिक परिणामकारक होतील.

शासनाने विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मानांकन वाढवण्यासाठीही विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यांकन व प्रमाणपत्र संस्था , राष्ट्रीय अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण मानांकन मंडळसारख्या राष्ट्रीय मानांकन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांसोबत संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यापीठांना जागतिक स्तरावर सन्मान मिळेल आणि त्यांच्या अभ्यासक्रमांचे दर्जा अधिक विश्वासार्ह ठरेल.

मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगक्षेत्राशी जोडण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम, कार्य-अनुभव प्रशिक्षण व विद्यार्थी-प्रशिक्षण संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील आणि उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य मजबूत होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे उपाय शिक्षणास उद्योगांची मागणी आणि व्यावसायिक आवश्यकता यांच्याशी जोडतील.

शेवटी, फडणवीस यांनी प्राध्यापकांच्या भरती, प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि विद्यापीठांच्या कामगिरीमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांना जागतिक स्पर्धेत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी अधिक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक केंद्र बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी संपूर्ण प्रशासन, प्राध्यापक वर्ग आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहे.






5,160 वेळा पाहिलं