महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य या आरोग्य विमा योजनांचा समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मिळणाऱ्या विमा अनुदानाची मर्यादा दहा लाख पर्यंत वाढवण्याचे तरतूद केली आहे. यामुळे सामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गियांना दिलासा मिळाला आहे.
या योजनांच्या अंतर्गत उपचारांच्या यादीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या यादीत आता दोन हजार तीनश नव्व्याण्णव प्रकारचे उपचार प्रक्रिया समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या शासकीय रुग्णालयांसाठी विशेष राखीव उपचार प्रकार ठरवले गेले आहेत. त्या यादीत दोनशे तेवीस रोगांवरील उपचार प्रकार समाविष्ट आहेत. या धोरणामुळे योजनांमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांसाठी पॅकेज दरांमध्ये बदल होणार आहेत. याआधी रुग्णालयांच्या श्रेणींनुसार वेगवेगळे दर होते, ते आता राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर व राज्यात निश्चित केलेले दर या आधारावर होणार आहेत.
तसेच, रेशनकार्ड असणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी कार्ड वितरण करणाऱ्या कर्मचार्यांचे मानधन वाढवण्यात आले आहे. प्रत्येक केवायसी पूर्ण केल्यावर वीस रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी दहा रुपये हे मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी राज्याने दोनशे चार पूर्णांक सहा कोटींपर्यंतची तरतूद मंजूर केली आहे.
राज्यातील आरोग्य विमा योजनांमध्ये कव्हरेज व उपचार यादी दोन्ही पुरेशी नव्हती. त्यामुळे गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना गंभीर आजार झाल्यास मोठा आर्थिक ओझे पडत होते. त्यामुळे जनकल्याणासाठी आणि राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा व खाजगी रुग्णालयांमधील समन्वय व उपयोग वाढवण्यासाठी हा निर्णय आहे. यापूर्वी काही दुर्लभ व महाग आजारांसाठी पाच लाखाच्या मर्यादेपलीकडील खर्चासाठी वेगळ्या तरतुदी होत्या.
