राज्यातील अनाथ, निराधार आणि अत्यंत गरजू मुलांच्या भविष्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत अठरा वर्षांखालील पात्र मुलांना दरमहा चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे अशा मुलांच्या शिक्षण आणि संगोपनात सरकारची थेट साथ लाभणार आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना राबवली जाणार असून, अनाथालयांतील, संरक्षक संस्थांतील तसेच पालकत्व गमावलेल्या मुलांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ न देता त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता येईल इतका आधार देणे.
ही रक्कम प्रत्येक महिन्याला थेट मुलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून, कोणताही मध्यस्थ किंवा यंत्रणात्मक अडथळा येऊ न देता पारदर्शक पद्धतीने निधी पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्ज आणि पात्रता प्रक्रिया लवकरच अधिकृत पोर्टलवरून जाहीर केली जाईल.
शालेय शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षण, तसेच नीट, जेई सारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या मुलांनाही या योजनेंतर्गत प्रोत्साहन मिळणार आहे. शासनाच्या मते, शिक्षण हाच मुलांसाठी सामाजिक उन्नतीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि त्यासाठी आवश्यक आधार शासन देणार आहे.
ही योजना राज्यभरातील हजारो मुलांसाठी आशेचा किरण ठरणार असून, त्यांच्या जीवनात आत्मविश्वास आणि संधी निर्माण करेल. सरकारने बालकांच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी हा मोठा पाऊल उचलल्याचे बालविकास विभागाचे अधिकारी सांगतात.
