महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत आणि विधान परिषदेत दिलेली अनेक आश्वासने दीर्घकाळ पूर्ण न झाल्याची तक्रार वारंवार पुढे येत होती. अनेकदा मंत्री व आमदारांची आश्वासने कागदोपत्रीच राहायची, काही तर महिने-वर्षे एका फाईलच्या फेरीत अडकून पडायची. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक विभागात कायमस्वरूपी ‘आश्वासन पूर्तता समिती’ स्थापन करून आश्वासनांच्या पूर्ततेवर कठोर देखरेख ठेवण्याची नवी व्यवस्था सुरू केली आहे.
या समित्यांचे नेतृत्व त्या-त्या विभागाचे सचिव करणार असून, त्यांच्यासोबत सहसचिव आणि अवर सचिव यांची देखील जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे आश्वासनांची नोंद, त्यांची प्रगती, अडथळे आणि पूर्तता यांची संपूर्ण यंत्रणा एका निश्चित चौकटीत काम करेल. सरकारने यासाठी स्पष्ट कालमर्यादाही दिली आहे. प्रत्येक आश्वासनाचा निर्णय किंवा पूर्तता शक्यतो नव्वद दिवसांच्या आत व्हावी, अशी शासकीय अपेक्षा आहे. यामुळे कामकाजात वेग येईल आणि विलंबाला कारणीभूत होणाऱ्या सढळपणाला आळा बसेल.
ही समिती दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेणार आहे. या बैठकीत प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घेतला जाईल, संबंधित विभागांनी केलेल्या कामाचा तपशील पाहिला जाईल आणि कोणतेही आश्वासन विनाकारण थांबले असल्यास त्याची कारणमीमांसा केली जाईल. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिलेल्या आश्वासनांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत.
आत्तापर्यंत अनेकदा विभागांतील समन्वयाचा अभाव, कागदपत्रांची उलटसुलट, प्रादेशिक कार्यालयांकडून उशिरा आलेले अहवाल आणि प्रशासकीय गोंधळ यामुळे आश्वासने वेळेत पूर्ण होऊ शकली नव्हती. आता या नवीन समित्यांचे काम म्हणजे अशा प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवून संपूर्ण प्रक्रियेचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे. यामुळे “आश्वासन दिले म्हणजे पूर्ण केले” ही प्रशासकीय संस्कृती रुजवण्याचा सरकारचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ सामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. सभागृहात दिलेली वचने आता केवळ राजकीय घोषणांपुरती राहणार नाहीत, तर त्यांची पूर्तता करण्यासाठी एक मजबूत आणि सतत कार्यरत यंत्रणा उभी राहणार आहे. यामुळे सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल, जनतेचा विश्वास बळकट होईल आणि प्रशासकीय जवाबदारी अधिक मजबूत होईल. राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेत हा निर्णय एक महत्त्वाचा बदल घडवणारा टप्पा ठरू शकतो.
