महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यात गाजलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता एका नवीन टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या सन्मानासाठी सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम अल्पावधीतच राज्याचा कणा ठरला आहे. ज्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा राज्यातील पात्र महिलांना शासन दरमहा एक हजार पाचशे रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करत आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून महिलांच्या आत्मसन्मानाचा एक भाग बनली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेने मोठी राजकीय क्रांती घडवून आणली असून, महिला मतदारांचा कल महायुतीकडे वळवण्यात या योजनेचा सिंहाचा वाटा असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
महायुती सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यातील महिलांना एक मोठे वचन दिले होते. सत्ता पुन्हा मिळाल्यावर या योजनेचा विस्तार करून मासिक रक्कम दोन हजार शंभर रुपये केली जाईल, असे आश्वासन जाहीरनाम्यातून देण्यात आले होते. सध्या या विषयावर मंत्रालय स्तरावर सखोल चर्चा सुरू असून, राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार आणि लाभार्थी महिलांची संख्या यांचा ताळमेळ बसवला जात आहे. जरी अद्याप या वाढीव निधीबाबतचा अंतिम अधिकृत निर्णय जाहीर झाला नसला, तरी शासन आपल्या वचनावर ठाम आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी ही वाढ लवकरच अमलात येईल, अशी चिन्हे दिसत असून यामुळे लाभार्थी भगिनींमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या निकालांनी महायुतीचा आत्मविश्वास द्विगुणित केला आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, तर शिवसेनेचा शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रबळ पक्ष म्हणून उभा राहिला आहे. या विजयाचे श्रेय उपमुख्यमंत्र्यांनी थेट राज्यातील महिला शक्तीला दिले आहे. लाडक्या बहिणींनी मतपेटीतून दिलेला हा आशीर्वाद म्हणजे सरकारच्या लोककल्याणकारी धोरणांवर शिक्कामोर्तब असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की, महिला वर्ग सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, म्हणूनच उपमुख्यमंत्र्यांनी विजयाचा गुलाल उधळताना सर्वप्रथम भगिनींचे आभार मानले.
आपल्या भाषणात उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्याचा विकास खुंटला होता आणि अनेक जनहितार्थ योजनांना स्थगिती देण्यात आली होती, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने केवळ योजना जाहीर केल्या नाहीत तर त्या तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवल्या. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी शंभर टक्के शुल्क माफी, लेक लाडकी योजना आणि महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी सुरू केलेली विशेष अभियाने ही महिला सक्षमीकरणाची जिवंत उदाहरणे आहेत. राज्याला प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी महिलांचा सहभाग आवश्यक असून, सरकार त्या दिशेने सातत्याने पावले उचलत आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी योजनेच्या भवितव्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. विरोधकांकडून ही योजना बंद होणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात असल्या तरी, ही योजना कधीही बंद होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. लाडक्या बहिणींना दोन हजार शंभर रुपये देण्याचे आमचे वचन ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. योग्य तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि योग्य वेळ येताच या वाढीव सन्मान निधीची अधिकृत घोषणा केली जाईल. महिलांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार कोणत्याही परिस्थितीत कमी पडणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सविस्तर ग्वाहीमुळे राज्यातील महिला वर्गाला मोठा आधार मिळाला असून योजनेबाबतची अनिश्चितता दूर झाली आहे.
