स्वतंत्र बातमी

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, या काळात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने संगणकीय आणि सामाजिक माध्यमांवरील प्रचारासाठी अत्यंत सविस्तर आणि कडक नियमावली लागू केली आहे. सध्याच्या काळात भ्रमणध्वनी आणि विविध सामाजिक व्यासपीठांचा प्रभाव वाढल्यामुळे, याद्वारे होणारा संभाव्य अपप्रचार, चुकीच्या बातम्या आणि द्वेषपूर्ण संदेशांना लगाम घालणे हा या नियमावलीचा मुख्य उद्देश आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून, कोणत्याही उमेदवाराला आता नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन प्रचार करता येणार नाही.

प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या निवडणूक अर्जासोबत स्वतःच्या सर्व अधिकृत सामाजिक माध्यमांच्या खात्यांची सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. उमेदवाराने ही माहिती दडवल्यास किंवा अनधिकृत खात्यावरून प्रचार केल्याचे निदर्शनास आल्यास, तो लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करतो असे मानले जाऊन संबंधित उमेदवाराचे नामांकन रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. याशिवाय, उमेदवाराने तयार केलेल्या प्रचार साहित्यामध्ये वापरलेली भाषा, चित्रे आणि चित्रफिती यातून कोणत्याही विशिष्ट जाती, धर्म किंवा समुदायाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काटेकोर काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

निवडणूक खर्चाच्या बाबतीतही यावेळी प्रशासनाने अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे. संगणकीय माध्यमांवर जाहिराती देण्यासाठी लागणारे शुल्क, मजकूर तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांचे मानधन आणि इंटरनेटच्या वापरासाठी होणारा खर्च हा उमेदवाराच्या अधिकृत निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट करावा लागणार आहे. जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जिल्हा स्तरीय माध्यम प्रमाणन आणि सनियंत्रण समितीकडून त्याचे रीतसर प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने परवानगीशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध केली, तर त्या जाहिरातीचा खर्च तर धरला जाईलच, परंतु त्यासोबतच संबंधित व्यासपीठावरून ती जाहिरात हटवण्याचे आदेशही दिले जातील. खर्चाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांवर भरारी पथकांद्वारे विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.

सामाजिक माध्यमांवर पसरणाऱ्या अफवा आणि प्रक्षोभक मजकुराचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक विशेष ‘सायबर सेल’ किंवा संगणकीय गुन्हे शोध कक्ष कार्यान्वित केला आहे. हे पथक चोवीस तास सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून असून, संशयास्पद वाटणाऱ्या प्रत्येक संदेशाची पडताळणी केली जात आहे. उमेदवारांच्या समर्थकांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडून केल्या जाणाऱ्या पोस्टवरही आता उमेदवाराचेच नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कार्यकर्त्याच्या पोस्टमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यासाठी संबंधित उमेदवारालाच जबाबदार धरले जाईल. पाचशे पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकाच वेळी पाठवले जाणारे संदेश आणि ध्वनिमुद्रित संदेशांसाठी पूर्वपरवानगी घेणे आता अनिवार्य झाले आहे.

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात पार पडण्यासाठी ही नियमावली अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मालेगाव शहराची संवेदनशीलता लक्षात घेता, अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन प्रशासनाने मतदारांना केले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर लोकशाही बळकट करण्यासाठी व्हावा, न की ती कमकुवत करण्यासाठी, असा संदेश या नियमावलीतून देण्यात आला आहे. दोन पेक्षा जास्त वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीतून अपात्र ठरवण्याची तरतूदही करण्यात आली असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. आगामी काळात ही नियमावली कशी अंमलात आणली जाते, यावरच निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.