राजधानी दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता अति-गंभीर श्रेणीत घसरल्यामुळे, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग या संस्थेने तातडीने श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेचा तिसरा टप्पा लागू केला आहे. हवेची गुणवत्ता पूर्ववत होईपर्यंत, या टप्प्यांतर्गत बांधकाम, वाहने आणि औद्योगिक कामकाजावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेचा तिसरा टप्पा हा मध्यवर्ती टप्पा असून, यानुसार दिल्ली, गुरुग्राम, फरिदाबाद, गाझियाबाद आणि नोएडा यांसारख्या एनसीआर जिल्ह्यांमध्ये अनेक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना त्वरित लागू झाल्या आहेत.
हवेतील प्रदूषकांच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही गोष्टींवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. अनावश्यक बांधकाम आणि पाडकाम पूर्णपणे थांबवले आहे. यामध्ये खालील कामांचा समावेश आहे. मातीचे काम आणि खणकाम यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सिमेंट, वाळू आणि फ्लाय-ॲशसारख्या बांधकाम साहित्याची कच्च्या-डांबरी नसलेल्या रस्त्यांवरून वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विटांच्या भट्टीचे कार्य तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरू शकणारे खाणकाम आणि संबंधित उपक्रम थांबवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
प्रदुषण नियंत्रणासाठी भारतीय सरकारने निर्धारित केलेले उत्सर्जन मानक पेट्रोल आणि डिझेल मानकांची चारचाकी वाहने दिल्ली आणि एनसीआरच्या जिल्ह्यांमध्ये चालवण्यास बंदी आहे. अनावश्यक डिझेलवर चालणाऱ्या मध्यम मालवाहू वाहनांना राजधानीत प्रवेश करण्यास मनाई आहे. सीएनजी, इलेक्ट्रिक किंवा भारतीय सरकारने निर्धारित केलेले उत्सर्जन मानकांचे पालन न करणाऱ्या आंतरराज्य डिझेल बसेसनाही दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
प्रदूषणविरोधी उपाययोजना सुरू असल्या तरी, नागरिकांच्या आवश्यक गरजा आणि सार्वजनिक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी काही प्रकल्पांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधा असलेले प्रकल्प म्हणजे मेट्रो रेल्वे सेवा, रेल्वे, विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता यांसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू राहील. धुळीवर कठोर नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळून, महत्त्वाच्या प्रकल्पांची बांधकाम कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची नागरिकांना विनंती करण्यात आली आहे. शहरातील पाचवी इयत्तेपर्यंतच्या शाळांमध्ये हायब्रीड म्हणजे ऑनलाइन-ऑफलाइन वर्ग घेण्याचा विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. बंदी घातलेल्या वाहनांमध्ये प्रवास करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना सूट देण्यात आली आहे.
प्रदूषणाची पातळी कमी होईपर्यंत प्राधिकरणांनी नागरिकांना कचरा उघड्यावर जाळणे टाळण्याचे, सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे आणि त्यांच्या वाहनांचे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंड आकारला जाईल.
