महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे दुसरे गुणपत्रक-प्रमाणपत्र, तात्पुरते प्रमाणपत्र आणि स्थलांतर प्रमाणपत्र यांसारख्या आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना विभागीय मंडळांच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज राहिलेली नाही. ही सर्व प्रमाणपत्रे आता ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी ही प्रक्रिया ऑनलाईन सुरू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे संबंधित प्रमाणपत्रे मिळवण्याची किचकट आणि वेळखाऊ पद्धत आता सोपी झाली आहे. विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी लागेल. संबंधित प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची कार्यपद्धती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधारकार्डचा वापर करून ओटीपी-आधारित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यामध्ये माध्यमिक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिफारसपत्राची किंवा मुख्याध्यापक, प्राचार्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता राहणार नाही. ही सर्वात मोठी शिथिलता मंडळाने दिली आहे.
द्वितीय गुणपत्रक-प्रमाणपत्र, तात्पुरते प्रमाणपत्र आणि स्थलांतर प्रमाणपत्र यापैकी प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी आता पाचशे रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल. यापूर्वी यासाठी लागणारे अर्ज शुल्क आता रद्द करण्यात आले आहे. प्रमाणपत्राची मागणी पोस्टाने केल्यास, ते स्पीड पोस्टद्वारे अर्जदाराच्या पत्त्यावर पाठवले जाईल. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून, विभागीय मंडळांना कागदपत्रे तपासणीसाठी कमी कालावधी मिळेल. विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, विभागीय मंडळांना त्यासंबंधीची कार्यवाही तीन दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. सध्या १९९० सालापासूनचा विद्यार्थ्यांचा सर्व डेटा ई-मार्कशीट प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे १९९० नंतरच्या द्वितीय गुणपत्रक-प्रमाणपत्राची मागणी झाल्यास, त्याची सॉफ्ट कॉपी त्वरित अर्जदार आणि विभागीय मंडळाला उपलब्ध होईल.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अनेक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. प्रमाणपत्रे गमावल्यास किंवा दुरुस्तीसाठी अर्ज करताना होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास पूर्णपणे थांबेल. जुन्या पद्धतीत द्वितीय प्रमाणपत्रावर शाळा-महाविद्यालयाचे शिक्के आणि स्वाक्षऱ्या आवश्यक असत, ज्यामुळे प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. आता ही गरज नसल्याने प्रक्रिया अत्यंत सरळ आणि त्वरित झाली आहे. उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी तात्काळ प्रमाणपत्रे लागल्यास, ही ऑनलाईन पद्धत तातडीने उपलब्धतेसाठी उपयोगी ठरेल.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे हित जपले जाईल आणि महाराष्ट्र बोर्डाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर होऊन पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
