स्वतंत्र बातमी

राज्यात ऊसतोडणीचा हंगाम सुरू झाला असून, अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून त्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगारांना डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर करावा, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ उपाययोजना आणि पुढील दिशा ठरविण्याच्या उद्देशाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अपर विभागीय आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, उपसचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरणे तसेच राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील उपसंचालक डॉ. आशिष भारती उपस्थित होते.

उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचा कणा आहेत. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला असून, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून तातडीने मदत करणे अत्यावश्यक आहे. गमबूट, विद्युत कोयता, सॅनिटरी नॅपकिन, हातमोजे आदी आवश्यक साहित्य वेळेत मिळण्यासाठी डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक सहाय्य दिल्यास प्रक्रिया सुलभ होईल,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण विकास विभागामार्फत फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आठवड्यातून एकदा फिरता दवाखाना सुरू करावा, तसेच महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञांची सुविधा पुरवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. याशिवाय महिला ऊसतोड कामगारांना प्रसूती रजा आणि मातृत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाने विचार करावा, असेही उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

पुढील बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ ठोस निर्णय घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, धाराशिव, अमरावती, अहिल्यानगर, नाशिक, बुलढाणा, सातारा, नांदेड, लातूर, जळगाव आणि सांगली जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा होणार असल्याचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे ऊसतोड कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.