कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून तामिळनाडूने कर्नाटक राज्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणीवाटपाच्या तांत्रिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची तज्ज्ञता न्यायालयाकडे नाही, असे स्पष्ट केले. तामिळनाडूने कर्नाटक सरकारला कृष्णा राजा सागर आणि काबिनी जलाशयांमधून त्यांना ठरवलेला हिस्सा त्वरित सोडावा, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका अशा वेळी दाखल करण्यात आली होती, जेव्हा कर्नाटकच्या जलाशयांमध्ये पाण्याची पातळी चिंताजनकपणे कमी झाली होती. त्यामुळे कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या गरजा पूर्ण होत नव्हत्या. कर्नाटकने अत्यंत कमी जलसाठा असल्याचे कारण देत पाणी सोडण्यास असमर्थता दर्शवली होती.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तामिळनाडूची याचिका फेटाळताना अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पाण्याच्या पातळीचे अचूक मूल्यांकन करणे, जलाशयातील साठा आणि उपलब्धता निश्चित करणे हे तांत्रिक कार्य आहे. हे काम करण्यासाठी न्यायालयाकडे तज्ज्ञता आणि तांत्रिक यंत्रणा उपलब्ध नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण ही संस्था कावेरी पाणीवाटपाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पाणी सोडण्याबाबत कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसताना किंवा स्थिती स्पष्ट केलेली नसताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात येणे हे वेळेपूर्वीचे आहे. न्यायालयाने प्रथम कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला परिस्थितीचा विचार करून योग्य तोडगा काढण्याची संधी देण्यावर भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे नदी खोऱ्यातील जलसाठा, हवामानाचा अंदाज आणि सिंचनाच्या गरजा लक्षात घेऊन दोन्ही राज्यांसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश देण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.
आता तामिळनाडूला आपल्या पाणी मागणीसाठी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे नवीन अर्ज करावा लागेल आणि प्राधिकरणाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणा दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून आणि तज्ञांच्या मदतीने पाणीवाटपाचा निर्णय घेईल. हा निर्णय कावेरी पाणीवाटपाच्या वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दर्शवतो, आणि विशेषज्ञ संस्थांच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवतो.
