भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील अत्यंत कळीच्या मानल्या जाणाऱ्या कलम सतरा-अ च्या कायदेशीर वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, मात्र दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात यावर एकमत न झाल्याने हा निकाल खंडित स्वरूपाचा ठरला आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा तपास किंवा प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची म्हणजेच सरकारची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य आहे का, या प्रश्नावर न्यायमूर्तींनी दोन टोकाची मते मांडली आहेत. केंद्र सरकारच्या या विवादास्पद दुरुस्तीला एका स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याचे पडसाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात उमटले आहेत.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी ही तरतूद प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या आड येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. त्यांनी या कलमाला ‘अनियमित आणि घटनाबाह्य’ ठरवत ते पूर्णतः रद्द करण्याची गरज प्रतिपादन केली. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या मते, भ्रष्टाचार निर्मूलन हे लोकशाहीचे प्रमुख ध्येय आहे, परंतु चौकशीसाठी आधी सरकारचीच परवानगी मागणे हे तपासाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारे आहे. अशा प्रकारच्या अटींमुळे तपासाची गती मंदावते आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी किंवा स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो, ज्यामुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी या कलमाच्या उपयुक्ततेवर भर देत वेगळी भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात, अशा वेळी केवळ सूडबुद्धीने किंवा खोट्या तक्रारींच्या आधारे त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवले जाऊ नये. जर हे कलम पूर्णपणे काढून टाकले, तर प्रामाणिक अधिकारी आपले कर्तव्य बजावताना घाबरतील आणि प्रशासकीय कामात अडथळा येईल. तथापि, त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली की, पूर्वसंमती देण्याचे अधिकार सरकारी यंत्रणेऐवजी लोकपाल किंवा लोकायुक्त यांसारख्या स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्थांकडे सोपवावेत, जेणेकरून निर्णयाची निष्पक्षता टिकून राहील.
या दोन न्यायमूर्तींच्या मतभेदांमुळे आता हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आता या मुद्द्यावर नव्याने विचार करेल. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समसमान मते पडल्याने कायद्याची नेमकी अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सरन्यायाधीशांसमोर होईल आणि त्यानंतरच यावर अंतिम मोहोर उमटवली जाईल. या निकालावर देशातील हजारो सरकारी अधिकारी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमधील तपासाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 मध्ये केंद्र सरकारने 2018 साली मोठी दुरुस्ती करून या ‘कलम सतरा-अ’ चा अंतर्भाव केला होता. या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश लोकसेवकांना संरक्षण देणे असा सांगितला जात असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला खीळ बसत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. तपासाची स्वायत्तता आणि लोकसेवकांचे कायदेशीर संरक्षण यांच्यातील हा संघर्ष आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आगामी अंतिम निर्णय हा देशातील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेची नवी दिशा ठरवणारा असेल.
