देशाच्या पर्यावरणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कडक पावले उचलली आहेत. अरवली क्षेत्रात सुरू असलेल्या उत्खननाबाबत आणि या पर्वतरांगांच्या व्याख्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यासोबतच, यापूर्वी उत्खननाबाबत दिलेले स्थगितीचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
अरवली पर्वतरांगांमधील डोंगर आणि टेकड्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उत्खननामुळे गायब होत असल्याच्या तक्रारी न्यायालयात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने यापूर्वीच काही कडक निर्बंध लादले होते. मात्र, अरवलीची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने अनेक खाण व्यावसायिक आणि राज्य सरकारे या नियमांच्या पळवाटा शोधत होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या संभ्रमावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. अरवली ही केवळ जमिनीची रचना नसून ती उत्तर भारताला वाळवंटीकरणापासून वाचवणारी नैसर्गिक भिंत आहे. तिचे रक्षण करणे ही राज्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. अरवली डोंगररांगांची व्याप्ती आणि त्यांच्या सीमा नेमक्या कोठपर्यंत आहेत, हे वैज्ञानिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत अरवलीची अधिकृत व्याख्या आणि सीमा निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही नवीन उत्खनन होणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार आणि हरियाणा सरकार यांना नोटीस बजावून या प्रकरणावर त्यांचे सविस्तर म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. अरवली क्षेत्राचा सॅटेलाईट नकाशा आणि जीपीएस आधारित सीमांकन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जाण्याची शक्यता आहे. मागील काळात किती उत्खनन झाले आणि किती डोंगर नष्ट झाले, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, अरवली पर्वतरांगा नष्ट होण्याचा थेट परिणाम दिल्ली-एनसीआर आणि आजूबाजूच्या राज्यांच्या हवेवर होत आहे. या डोंगरांमुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी टिकून राहते. या रांगा नसल्यास थारच्या वाळवंटातील उष्ण वारे थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचून तिथले तापमान अधिक वाढवू शकतात. इथे अनेक दुर्मिळ प्राणी आणि वनस्पतींचे वास्तव्य आहे, जे मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे अरवली वाचवण्याच्या मोहिमेला बळ मिळाले आहे. केंद्र आणि राज्यांनी दिलेला प्रतिसाद आणि तज्ज्ञांनी सुचवलेली ‘अरवलीची व्याख्या’ यावर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अवलंबून असेल. जर न्यायालयाने कडक व्याख्या स्वीकारली, तर शेकडो खाण प्रकल्पांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे.
