देशातील अनेक भागांत वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही ठिकाणी कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे अपघात व जीवितहानीही घडत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर पुन्हा लक्ष केंद्रित केले आहे. न्यायालयाने जाहीर केले आहे की दिनांक 7 नोव्हेंबर रोजी सरकारी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यासंबंधी विशेष आदेश जाहीर केले जातील. या निर्णयामुळे देशभरातील प्रशासनाला याबाबत ठोस धोरण राबवावे लागणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही राज्यांनी अद्याप आवश्यक माहिती न दिल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील परिस्थितीची खरी आकडेवारी देणे आवश्यक आहे, अन्यथा आम्ही स्वतःच मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करू.”
पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश दिले होते की त्यांनी कुत्र्यांची अचूक संख्या, निष्क्रिय केंद्रांची उपलब्धता, लसीकरण मोहिमा, तसेच दत्तक केंद्रांची कार्यक्षमता याबाबत माहिती द्यावी. परंतु अनेक संस्थांनी या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. काही ठिकाणी अपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आले, तर काही ठिकाणी अजिबातच प्रतिसाद दिला गेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासनिक उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात अनेक प्राणीप्रेमी संघटना आणि लोकहित याचिकाकर्ते सहभागी झाले होते. त्यांनी कुत्र्यांना अन्न देण्यावर बंदी न आणण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय भावनिक नसून व्यवस्थापकीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा हस्तक्षेप नाकारला आणि म्हटले की, “संस्थात्मक निर्णय प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.” यामुळे न्यायालयाने हा प्रश्न फक्त प्रशासन आणि कायद्याच्या चौकटीतच सोडवण्याचा निर्धार दर्शवला आहे.
आगामी आदेशानुसार, सर्व सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, आणि स्थानिक प्रशासनांनी भटक्या कुत्र्यांच्या आहार, तपासणी, व नियंत्रणासाठी ठोस नियमावली तयार करावी लागणार आहे. यामुळे कार्यालय परिसरात कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी ठराविक ठिकाणे, वेळा आणि पद्धती निश्चित होऊ शकतात. या नव्या नियमानुसार, प्रशासन, प्राणीसंवर्धन संस्था आणि नागरिक यांच्यात समन्वय राखून सुरक्षित आणि मानवतावादी मार्गाने ही समस्या हाताळली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि नागरिक सुरक्षेवर होईल. कुत्र्यांचे संगोपन आणि नियंत्रण यामध्ये केवळ सरकारच नव्हे तर नागरिकांचीही भूमिका महत्त्वाची असेल. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे देशात “भटक्या प्राण्यांविषयी जबाबदार दृष्टीकोन” निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. पुढील काही महिन्यांत सरकारने या आदेशांनुसार कार्यवाही सुरू केल्यास, नागरिक आणि प्राणी यांच्यातील संघर्ष कमी होऊन सहअस्तित्वाचा मार्ग सुकर होईल.
