स्वतंत्र बातमी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवर असलेल्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात खाणकामासाठी परवानगी देण्यात आल्याने वन्यजीव प्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आता स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हा केवळ वाघांसाठीच नाही, तर जैवविविधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, या प्रकल्पाच्या अगदी जवळ असलेल्या आणि व्याघ्र कॉरिडॉर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात नवीन खाणकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे वाघांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित खाण ताडोबाच्या बफर झोनच्या अतिशय जवळ आहे. खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होईल, ज्यामुळे वाघांचे आणि इतर वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग खंडित होतील. अधिवास नष्ट झाल्यामुळे वाघ मानवी वस्त्यांकडे वळण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे भविष्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची आणि तज्ज्ञांच्या मतांची दखल घेतली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर या भागात खाणकाम सुरू झाले, तर त्याचा ताडोबाच्या परिसंस्थेवर कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि संबंधित खाण कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही केवळ वनविभागाची जबाबदारी नसून ती घटनात्मक गरज असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. स्थानिक वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांनी यापूर्वीच या खाणकामाविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यांच्या मते, आर्थिक फायद्यासाठी पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे. ताडोबा हे विदर्भातील पर्यटनाचे मुख्य केंद्र आहे. जर येथील वाघांचा अधिवास सुरक्षित राहिला नाही, तर त्याचा परिणाम पर्यटनावर आणि पर्यायाने स्थानिक रोजगारावरही होईल.