स्वतंत्र बातमी

राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. यापुढे शिक्षक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी ही प्रक्रिया आता एमपीएससीच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे.

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. टीईटी घोटाळा आणि पवित्र पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो पात्र उमेदवार नोकरीपासून वंचित होते. भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि खासगी संस्थांकडून होणारी आर्थिक मागणी या तक्रारींची दखल घेऊन, प्रशासनाने भरती प्रक्रियेचे स्वरूप बदलण्याचा विचार सुरू केला होता. शिक्षण आयुक्त स्तरावरून यापूर्वीच तसा प्रस्ताव सरकारला देण्यात आला होता, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. एमपीएससी ही राज्यातील सर्वात विश्वसनीय आणि घटनात्मक संस्था आहे. तिच्यामार्फत होणाऱ्या परीक्षांचा दर्जा आणि पारदर्शकता ही वादातीत मानली जाते. शिक्षक भरती एमपीएससीकडे वर्ग केल्यामुळे खासगी शिक्षण संस्थांमधील भरतीमध्ये होणारा वशिलेबाजीचा प्रकार थांबेल, केवळ गुणवत्ताधारक उमेदवारांचीच निवड निश्चित होईल, आयोगाच्या नियमानुसार परीक्षा आणि निकालांचे वेळापत्रक पाळले जाण्याची शक्यता वाढेल.

यापूर्वी शिक्षक भरतीचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत आणि पवित्र पोर्टलमार्फत चालत असे. मात्र, या व्यवस्थेमध्ये समन्वय आणि तांत्रिक त्रुटींची मोठी समस्या होती. आता नवीन निर्णयानुसार, केवळ परीक्षांचे आयोजनच नाही, तर संपूर्ण निवड प्रक्रिया आयोगाच्या देखरेखीखाली होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेवर याचा परिणाम होणार नाही, ही नवीन नियमावली आगामी भरतीसाठी लागू असेल. शिक्षक भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या लाखो डी.एड. आणि बी.एड. धारक उमेदवारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एमपीएससीच्या माध्यमातून भरती झाल्यास उमेदवारांना एका विशिष्ट परीक्षेच्या आधारावर थेट शासकीय सेवेत जाण्याची संधी मिळेल. भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता दूर होऊन विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी एक निश्चित दिशा मिळेल. हा निर्णय मोठा असला तरी, एमपीएससी आधीच अनेक परीक्षांच्या ओझ्याखाली आहे. अशा स्थितीत शिक्षक भरतीसारखी मोठी प्रक्रिया हाताळण्यासाठी आयोगाचे सक्षमीकरण करणे आणि मनुष्यबळ वाढवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. तसेच, खासगी शाळांमधील मुलाखतींचे काय होणार, यावरही सविस्तर नियमावली येणे अपेक्षित आहे. हा निर्णय केवळ जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकांच्या शाळांसाठीच मर्यादित न राहता, खासगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांसाठीही लागू करण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत एकसूत्रता येईल.