देशातील नामांकित विद्यापीठाचा दर्जा लाभलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची यंदाच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारीत मोठ्या प्रमाणावर झालेली घसरण उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी धोक्याचा इशारा ठरत आहे. मागील वर्षीचा सत्त्याहत्तर क्रमांक राखण्याऐवजी यंदा विद्यापीठ थेट एक्याण्णव्या स्थानी घसरले आहे. ही स्थिती अचानक निर्माण झालेली नसून, गेल्या काही वर्षांत हळूहळू वाढत गेलेल्या शिक्षकांच्या कमतरतेपासून संशोधनातील झालेल्या घसरणेपर्यंत अनेक घटक यात मिसळले आहेत. अनुभवी प्राध्यापकांच्या निवृत्तीनंतर वेळेत भरती न झाल्याने शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर ढासळले, आणि याच कमतरतेचा परिणाम अभ्यासक्रम नियोजन, प्रात्यक्षिक अध्यापन आणि संशोधनाच्या दर्जावर स्पष्टपणे जाणवला आहे.
विद्यापीठात नवीन शिक्षण धोरणानुसार अनेक आधुनिक अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असली, तरी त्यानुसार संशोधन सुविधा, प्रयोगशाळा, डिजिटल साधने किंवा अध्यापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. परिणामी, वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या भाराला मर्यादित शिक्षक आणि कमी संसाधनांच्या साहाय्याने सांभाळण्याच्या प्रयत्नात अध्यापनाचा दर्जा खालावला. त्याचवेळी विद्यापीठ परिसरात वेळोवेळी उभ्या राहणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनांचे, संघटनांमधील तणावाचे आणि प्रशासन-विद्यार्थी संघर्षांचेही विद्यापीठाच्या प्रतिमेवर सावट पडले, जरी अनेक शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते प्रत्यक्ष गुणवत्तेतील घट हीच घसरणीची खरी मुळं आहेत.
यादरम्यान संशोधन निधीची अपुरी उपलब्धता, प्रगत उपकरणांचा अभाव आणि संशोधन प्रकल्पांची सुस्त प्रगती यांचेही मिश्र परिणाम क्रमवारीवर दिसून आले. शिक्षकांची अनुपलब्धता आणि संशोधनातील ढासळत्या प्रवृत्तीमुळे एनआयआरएफच्या प्रमुख मेट्रिक्स संशोधन उत्पादन, विद्यार्थी समाधान, संस्थात्मक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या सर्व घटकांवर नकारात्मक परिणाम झाला. विद्यापीठाच्या अनेक विभागांमध्ये सध्या कायमस्वरूपी शिक्षकांऐवजी करारावरील शिक्षकांकडून अध्यापन चालवले जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन शैक्षणिक नियोजन प्रभावित झाले आहे.
एसपीपीयू प्रशासनाने मात्र या घसरणीची दखल घेत सुधारणा प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. रिक्त प्राध्यापक पदे तातडीने भरणे, संशोधन प्रोत्साहन योजना सुरू करणे, अभ्यासक्रमांचे जागतिक मानकांनुसार अद्ययावतीकरण करणे आणि डिजिटल संसाधनांना अधिक सक्षम बनवणे यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय करार, संशोधन सहकार्य आणि उद्योगसंलग्न कार्यक्रम वाढवण्याच्याही तयारीत आहे. मात्र, या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम क्रमवारीत दिसण्यासाठी काही काळ लागणार असल्याची खंतही प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
सध्याचे चित्र पाहता, एकेकाळी देशातील अग्रगण्य स्थान पटकावणाऱ्या पुणे विद्यापीठाला आपला गमावलेला दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे लागतील. वाढलेली विद्यार्थ्यांची संख्या, कमी झालेले संशोधन, शिक्षकांची झालेली तूट आणि प्रशासनाच्या निर्णयांतील विलंब हे सर्व घटक एकमेकांत मिसळून विद्यापीठासमोर मोठे आव्हान उभे करतात. पुढील काही महिने हेच ठरवणार आहेत की हे ऐतिहासिक शिक्षणकेंद्र पुन्हा उंच भरारी घेईल की घसरण रोखण्यासाठी अजून धडपड करावी लागेल.
