महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे एकोणतीस लाख आठ हजार विद्यार्थ्यांची ‘शैक्षणिक ओळख क्रमांक’ नोंदणी अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने अत्यंत कडक पाऊल उचलले असून, ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिनांक 31 जानेवारी ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या राज्यातील विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे काम सुरू असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, निवडणुकीच्या राष्ट्रीय कर्तव्यासोबतच विद्यार्थ्यांची ही तांत्रिक नोंदणी पूर्ण करण्याचे कठीण आव्हान शिक्षकांसमोर उभे राहिले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांचे डिजिटल पद्धतीने निरीक्षण करणे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा मागोवा घेणे आणि सर्वंकष माहिती संकलित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी हा विशेष ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला असून, तो ‘यु-डायस प्लस’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील सर्व शाळांनी आपल्या स्तरावर ही नोंदणी प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, अशा स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांचे संकलन करणे सुलभ होणार आहे.
राज्यातील नोंदणीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता, दिनांक 1 जानेवारी 2026 पर्यंतच्या अहवालानुसार एक कोटी ऐंशी लाख एकवीस हजार विद्यार्थ्यांची ओळख क्रमांक नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. तसेच, दोन कोटी चार लाख ऐंशी हजार विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाची पडताळणी अर्थात आधार प्रमाणीकरणाचे कामही पूर्ण झाले आहे. असे असले तरी, राज्यातील शाळांमधील पूर्वप्राथमिक वर्ग आणि पहिलीच्या इयत्तेत प्रवेश घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची नोंदणी अद्यापही बाकी आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी आता प्रशासकीय स्तरावर विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी त्वरित पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि केंद्र स्तरावर विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांनी यासंदर्भात कठोर सूचना जारी केल्या असून, राज्य आणि तालुका स्तरावर या कामाचा दररोज आढावा घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने शाळांना सर्वतोपरी सहकार्य करावे आणि प्रक्रियेत येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करावेत, असेही या निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, सध्या विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या कामात शिक्षक व्यस्त असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा भार प्रचंड वाढला आहे. शाळेतील दैनंदिन कामकाज, निवडणुकीची कर्तव्ये आणि आता विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी अशा विविध आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करताना शिक्षकांची मोठी दमछाक होत आहे. या अतिरिक्त कामाच्या व्यापामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट असून, अनेक शिक्षक संघटनांनी या सक्तीच्या नियोजनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन महत्त्वाच्या कामांमध्ये संतुलन राखताना शिक्षकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असून, प्रशासनाने या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
