भारतीय लोकशाहीची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात सध्या एका आगळ्यावेगळ्या आणि तितक्याच वादग्रस्त विषयावरून रणकंदन माजले आहे. दिल्लीतील वाढती लोकसंख्या आणि त्यासोबतच समांतर वेगाने वाढणारी भटक्या कुत्र्यांची संख्या ही आता केवळ एक नागरी समस्या राहिलेली नसून, तो एक गंभीर सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने एक अत्यंत अनपेक्षित पाऊल उचलले असून, शहरातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आता भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या वर्षभरात दिल्लीच्या विविध भागांत भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, रेबीजसारख्या संसर्गजन्य आणि प्राणघातक आजाराचे प्रमाणही धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शहराचा नेमका ‘प्राणी नकाशा’ तयार करण्यासाठी प्रशासनाने शिक्षकांना या कामात जुंपले आहे.
शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या या विस्तृत नियमावलीनुसार, शिक्षकांना केवळ कुत्र्यांची संख्या मोजून थांबायचे नाही, तर त्यांना एका विशिष्ट आराखड्यात माहिती संकलित करावी लागणार आहे. यामध्ये शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते परिसरातील दोनशे ते पाचशे मीटरच्या परिघात कुत्र्यांचे नेमके किती गट सक्रिय आहेत, याची नोंद करावी लागेल. तसेच, हे कुत्रे कोणत्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा किंवा अन्नाच्या शोधात एकत्र येतात आणि कोणत्या वेळेत ते अधिक आक्रमक होतात, याचेही सूक्ष्म निरीक्षण शिक्षकांना करावे लागणार आहे. शाळेत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मार्गात हे कुत्रे अडथळा ठरतात का, याचीही पडताळणी आता शिक्षकांना करावी लागेल. यामुळे शिक्षकांचा बराचसा वेळ आता वर्गात शिकवण्याऐवजी शाळेबाहेरील रस्त्यांवर कुत्र्यांचे निरीक्षण करण्यात खर्च होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाच्या या अजब निर्णयाचा आधार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 7 नोव्हेंबर 2025रोजी दिलेल्या एका कडक निर्देशांमध्ये दडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणच्या सुरक्षिततेबाबत, विशेषतः शालेय मुलांच्या संरक्षणाबाबत राज्य सरकारला जाब विचारला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकारासोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी दिल्लीच्या शिक्षण विभागाने ही जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवली आहे. अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, शिक्षक हे स्थानिक रहिवाशांशी आणि विद्यार्थ्यांशी थेट जोडलेले असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून गोळा केलेली माहिती ही महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक अचूक आणि वास्तववादी असू शकते, ज्यामुळे भविष्यातील हल्ल्यांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण दिल्लीतील शिक्षक संघटनांनी तीव्र संतापाचा उद्रेक व्यक्त करत रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, “शिक्षक हे ज्ञानाचे दान देण्यासाठी आहेत, कुत्र्यांची मोजणी करण्यासाठी नाही.” आधीच शिक्षकांवर जनगणनेची कामे, निवडणुकांच्या ड्युटी आणि विविध सरकारी योजनांच्या सर्वेक्षणांचा प्रचंड बोजा आहे. त्यात आता या नवीन कामामुळे शिक्षकांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर कुऱ्हाड चालवली जात आहे. अनेक शिक्षकांनी तर असाही सवाल उपस्थित केला आहे की, जर कुत्र्यांची मोजणी करताना एखाद्या शिक्षकावर कुत्र्याने हल्ला केला, तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का? समाज माध्यमांवरही या निर्णयाची मोठी खिल्ली उडवली जात असून, दिल्ली सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाला ‘शैक्षणिक अधोगती’ असे संबोधले जात आहे.
सर्वसामान्य जनता आणि पालकांमध्ये या विषयावर संमिश्र आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही पालकांच्या मते, जर यामुळे आपल्या मुलांचे प्राण वाचणार असतील, तर शिक्षकांनी हे काम करण्यास हरकत नाही. मात्र, बहुतांश नागरिकांनी याला प्रशासनाचे आणि विशेषतः महानगरपालिकेचे अपयश मानले आहे. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करणे, त्यांचे लसीकरण करणे आणि त्यांची गणना करणे हे प्रामुख्याने पशुवैद्यकीय विभागाचे आणि नागरी संस्थांचे काम आहे. या कामासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी नियुक्त करण्याऐवजी शिक्षकांना वेठीस धरणे हे तर्कहीन असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जोपर्यंत प्रशासन या कामासाठी स्वतंत्र आणि तज्ज्ञ यंत्रणा उभी करत नाही, तोपर्यंत हा वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. येणाऱ्या काळात या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचीही दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
