आधुनिकतेच्या ओघात अनेकदा नैतिक मूल्ये आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. हीच बाब लक्षात घेऊन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक धाडसी निर्णय जाहीर केला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वृद्ध पालकांना वाऱ्यावर सोडले आहे किंवा जे त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारातून आता दरमहा दहा टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही कपात केलेली रक्कम सरकार स्वतःकडे न ठेवता, ती संबंधित पीडित पालकांच्या बँक खात्यात सन्मानपूर्वक जमा करणार आहे. या निर्णयामुळे तेलंगणा हे वृद्ध नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे देशातील एक अग्रगण्य राज्य ठरले आहे.
या निर्णयाचा मसुदा मांडताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अत्यंत भावूक पण परखड मते व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “अनेक सरकारी कर्मचारी आज ज्या सन्मानाच्या पदावर बसले आहेत, त्यामागे त्यांच्या गरीब आणि सामान्य पालकांचे आयुष्यभराचे कष्ट दडलेले आहेत. ज्या आई-वडिलांनी पोटाला चिमटा काढून आपल्या मुलांना शिकवले, त्यांनाच मुले नोकरी मिळाल्यावर वृद्धाश्रमात पाठवतात किंवा घरात असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात, ही संस्कृतीला लागलेली कीड आहे.” हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नसून, ज्या पालकांनी त्याग केला त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे एक साधन आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
हा नवीन नियम केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी शासनाने एक सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. जर एखाद्या पालकाने आपल्या पाल्याकडून छळ होत असल्याची किंवा अन्नावाचून हाल होत असल्याची तक्रार केली, तर त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल. तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील समिती या अर्जाची सखोल चौकशी करेल. जर तपासात असे आढळले की कर्मचारी आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत आहे, तर त्याच्या वेतनातून दहा ते पंधरा टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे आदेश दिले जातील. ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यात येत आहेत.
केवळ दंडात्मक कारवाईवर न थांबता, मुख्यमंत्र्यांनी वृद्ध नागरिकांच्या सर्वांगीण सुखासाठी ‘प्रणाम’ नावाची एक व्यापक योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा भाग म्हणून संपूर्ण राज्यात ‘डे-केअर’ म्हणजेच ‘ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्रे’ स्थापन केली जाणार आहेत. या केंद्रांमध्ये वृद्धांना केवळ दुपारचा विसावाच मिळणार नाही, तर तिथे मोफत आरोग्य तपासणी, योगासने, वाचनालय आणि समवयस्कांशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे वृद्धांमधील मानसिक तणाव आणि एकाकीपण दूर होण्यास मदत होईल. या केंद्रांचा खर्च शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या सहयोगातून केला जाणार आहे.
तेलंगणा सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे समाजात असा संदेश गेला आहे की, पालकांची सेवा करणे हे केवळ वैयक्तिक कौटुंबिक प्रकरण नसून, ती एक सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात वृद्धाश्रमांची संख्या कमी होऊन कुटुंबातील जिव्हाळा वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. सरकारी कर्मचारी हा समाजाचा आरसा असतो, त्यामुळे जर त्यांनी आपल्या पालकांची सेवा केली, तर इतर नागरिकही त्यांचे अनुकरण करतील, हा मुख्यमंत्र्यांचा उदात्त हेतू यामागे दिसून येतो.
