भारत आणि अमेरिकेमधील वाढता आर्थिक आणि सामरिक संबंध हा जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, अशा संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने व्यापार करार करताना अत्यंत विचारपूर्वक पावले उचलावीत, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने दिला आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, अमेरिका आपल्या व्यापार करारांमध्ये नेहमीच आपले आर्थिक हित पुढे ठेवते आणि इतर देशांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणते. भारताने अलीकडील काळात रशियाकडून तेल आयात वाढवली असल्याने अमेरिकेने त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. याचप्रमाणे अमेरिकेने भारतावर आयात शुल्क आणि डिजिटल व्यापारविषयक धोरणे याबाबतही दबाव टाकला असल्याचे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने नमूद केले आहे.
अमेरिका भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी उत्सुक आहे. मात्र, अशा करारामुळे भारताच्या कृषी, डेरी, औद्योगिक उत्पादन आणि डिजिटल डेटा संरक्षण या क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा धोका तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करत आहेत. त्यामुळे भारतीय लघुउद्योग आणि शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, भारताने कोणत्याही व्यापार करारात सहभागी होताना स्वदेशी उद्योगांचे रक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, आणि रोजगार निर्मिती यांना प्राधान्य द्यावे. फक्त तात्कालिक नफा पाहून निर्णय घेतल्यास भविष्यात आर्थिक असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चेला पुढील काही महिन्यांत वेग येणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपले आर्थिक हित जपून, स्वावलंबी धोरण कायम ठेवत निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट मत ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने मांडले आहे.
