महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षांची प्रक्रिया सध्या सुरू असली तरी, हजारो उमेदवारांसमोर वयोमर्यादेचे संकट उभे राहिले आहे. ४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी आयोगाने प्रवेशपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. मात्र, जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास झालेला सात महिन्यांचा विलंब आणि वयोमर्यादा गणनेची जाचक अट यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची शेवटची संधी हातातून निसटली आहे. यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून, सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
एमपीएससीच्या वेळापत्रकानुसार ज्या जाहिराती वेळेत येणे अपेक्षित होते, त्या प्रसिद्ध होण्यास बराच विलंब झाला. विशेषतः गट-ब पदांच्या जाहिराती सुमारे सात महिने उशिरा आल्या. अनेक विद्यार्थी मागील दोन-तीन वर्षांपासून या एका संधीची वाट पाहत होते. मात्र, ज्या दिवशी जाहिरात आली, त्या दिवशी अनेक विद्यार्थ्यांचे वय विहित मर्यादेपेक्षा काही दिवसांनी किंवा महिन्यांनी वाढले होते. प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका मेहनती विद्यार्थ्यांना बसल्याने राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी वयोमर्यादेची अट इतर पदांच्या तुलनेत कमी असते. खुल्या प्रवर्गासाठी एकतीस वर्षे आणि इतर प्रवर्गासाठी चौतीस वर्षांची मर्यादा आहे. या पदासाठी तयारी करणाऱ्या हजारो तरुणांचे वय जाहिरात उशिरा आल्यामुळे ओलांडले गेले आहे. जर ही जाहिरात नियोजित वेळेत आली असती, तर हे विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यास पात्र ठरले असते. केवळ सरकारच्या विलंबामुळे पात्र असूनही अपात्र ठरणे, हा अन्याय असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वयोमर्यादा शिथिल करावी किंवा किमान २०२५ च्या परीक्षांसाठी एक विशेष संधी द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून ते विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत पत्रे धाडण्यात आली आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांच्या वयाचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. दुसरीकडे, काही विद्यार्थ्यांनी या अन्यायाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस दिलासा मिळालेला नाही. आयोगाने परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण केली असून प्रवेशपत्रेही वाटली आहेत. पण ज्यांचे वय संपले आहे, त्या उमेदवारांना अर्जाची संधीच मिळाली नसल्याने ते परीक्षेच्या प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाहेर फेकले गेले आहेत.
