स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी कृषी समृद्धी योजना आर्थिक संकटात सापडली असून, निधीच्या टंचाईमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली होती. मात्र, सध्या राज्याच्या तिजोरीवर असलेल्या आर्थिक ताणामुळे कृषी विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना कात्री लागताना दिसत आहे. यामध्ये कृषी समृद्धी योजना प्रामुख्याने बाधित झाली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात कृषी विभागाला अपेक्षित असलेला निधी वेळेवर उपलब्ध झालेला नाही. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या तरतुदी केल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी निधी वितरणात प्रचंड विलंब होत आहे. विशेषतः लाडकी बहीण सारख्या मोठ्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे इतर विकासकामांच्या निधीवर त्याचा परिणाम झाल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे, बी-बियाणे, खते आणि सिंचनाच्या सोयींसाठी सवलतीच्या दरात मदत दिली जाते. तसेच शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदामांची निर्मिती आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, निधीअभावी नवीन कामांना मंजुरी मिळणे बंद झाले आहे आणि आधीच सुरू असलेली कामे देयकांच्या प्रतीक्षेत थांबली आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेच्या अपेक्षेने कर्ज काढून अवजारे खरेदी केली किंवा सिंचनाची कामे पूर्ण केली. मात्र, शासनाकडून मिळणारे अनुदान रखडल्याने व्याजाचा डोंगर वाढत आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अर्ज केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधा वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कमी दराने विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. निवडणुकीच्या वर्षात सरकारवर विविध लोकानुनयी योजनांसाठी निधी वळवण्याचा दबाव आहे. यामुळे कृषी विभागाच्या ‘कोअर’ योजनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, अर्थ विभागाकडून निधीचा हप्ता वेळेवर न मिळाल्यामुळे जिल्हा स्तरावर निधीचे वाटप करणे अशक्य झाले आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर राज्याच्या कृषी विकास दरामध्ये मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आधीच संकटात सापडलेला असताना, सरकारी योजनांच्या अशा विस्कळीतपणामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.