केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली आहे. प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीसह देशातील मच्छिमारांसाठी अनेक घोषणा केल्यामुळे मच्छिमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आधुनिक मासळी मार्केटपासून ते सुलभ कर्जापर्यंतच्या तरतुदींमुळे मच्छिमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला आहे. मासे पकडल्यानंतर ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत होणारी नासाडी रोखणे हे मच्छिमारांसमोर मोठे आव्हान असते. अर्थमंत्र्यांनी देशभरात, विशेषतः किनारी भागांत शीतगृहांची साखळी उभारण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. यामुळे मासळी जास्त काळ टिकवून ठेवता येईल आणि मच्छिमारांना बाजारात भाव पडलेला असताना माल साठवून ठेवण्याची सुविधा मिळेल. पारंपारिक आणि अस्वच्छ मासळी बाजारांचा कायापालट करून जागतिक दर्जाची हाय-टेक मासळी मार्केट उभारली जाणार आहेत. यामुळे विक्री व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. मच्छिमारांना अनेकदा सावकारी पाशात अडकावे लागते. हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचा विस्तार आता मच्छिमारांसाठीही अधिक प्रभावीपणे केला आहे. सुलभ आणि कमी व्याजदरातील कर्जांमुळे मच्छिमारांना नवीन बोटी खरेदी करणे, जाळी दुरुस्त करणे किंवा इंजिन बसवण्यासाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या छोट्या मच्छिमारांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. केवळ समुद्रातील मासेमारीच नव्हे, तर खाडीतील आणि गोड्या पाण्यातील मासळी उत्पादनासाठीही विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे.
मासेमारीसाठी लागणाऱ्या बोटींच्या इंधनाचा खर्च यावर मच्छिमारांच्या उत्पन्नातील मोठा वाटा खर्च होतो. अर्थसंकल्पात नौकांसाठी लागणाऱ्या डिझेलवर सवलत देण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिल्याने मासळी उत्पादक संघांनी समाधान व्यक्त केले आहे. समुद्रात मासेमारी करताना येणारी नैसर्गिक संकटे लक्षात घेता, मच्छिमारांना आणि त्यांच्या नौकांना व्यापक विमा संरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अपघाती निधनानंतर किंवा बोटीच्या नुकसानीनंतर कुटुंबाला मिळणारी आर्थिक मदत आता अधिक जलद गतीने मिळेल. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांमधील मच्छिमार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आतापर्यंत केवळ शेतीवरच लक्ष दिले जात होते, परंतु या अर्थसंकल्पाने मच्छिमारांनाही ‘शेतकरी’ म्हणून समान दर्जा दिला आहे, अशी भावना स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केली. आधुनिक साठवणूक व्यवस्थेमुळे कोकणातील मासळी आता थेट परदेशांत निर्यात करणे अधिक सोपे होणार आहे.
