भारतीय लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, दिनांक 28 जानेवारी 2026 रोजी अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात सुरू होत आहे. आगामी आर्थिक वर्षाचा दिशादर्शक ठरणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर केला जाणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग सातव्यांदा देशाचा वार्षिक आर्थिक आराखडा मांडतील, ज्यात देशाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि खर्चाचे नियोजन यांचा सविस्तर तपशील असेल. या अधिवेशनावर आगामी निवडणुकांचे सावट आणि बदलत्या जागतिक आर्थिक समीकरणांचा मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल, ज्यामध्ये त्या सरकारच्या कामगिरीचा आणि भविष्यातील ध्येयधोरणांचा आढावा घेतील. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा पार पडेल. हे अधिवेशन दोन टप्प्यांत नियोजित करण्यात आले असून, पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी पर्यंत चालेल. त्यानंतर संसदीय समित्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा सखोल अभ्यास करतील. अधिवेशनाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा टप्पा 9 मार्च रोजी पुन्हा सुरू होऊन 2 एप्रिल पर्यंत चालेल. या प्रदीर्घ कालावधीत आर्थिक विधेयकांसह अनेक प्रलंबित कायदेशीर प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांनी या अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी चक्रव्यूह रचला आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी अपुरा निधी, मतदार याद्यांमधील तांत्रिक त्रुटी आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणात होत असलेले बदल यांवर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची ढासळती स्थिती आणि वाढती महागाई या प्रश्नांवरून सरकारला संसदेत जाब विचारण्याची तयारी विरोधी आघाडीने केली आहे. विरोधकांचा असा दावा आहे की, सरकार महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा टाळत असून केवळ आकड्यांची फेरफार करून जनतेची दिशाभूल करत आहे, ज्यामुळे संसदेच्या कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अधिवेशनापूर्वी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेदांची धार स्पष्ट झाली. विरोधकांनी किमान दहा ते पंधरा महत्त्वाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर स्वतंत्र चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने अनेक विषयांवर गेल्या सत्रात चर्चा झाल्याचे सांगून नवीन मागण्या फेटाळून लावल्या. या ताठर भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या विरोधी नेत्यांनी सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार निदर्शने करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याऐवजी गोंधळातच जाण्याची चिन्हे अधिक आहेत, ज्याचा परिणाम महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर होऊ शकतो.
या अर्थसंकल्पीय सत्रात केवळ आर्थिक आकडेवारीचा खेळ नसून, तो राजकीय वर्चस्वाचा मोठा लढा ठरणार आहे. एका बाजूला सरकार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आणि विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न करेल, तर दुसरीकडे विरोधक प्रत्येक तरतुदीचे पोस्टमार्टम करून त्रुटी उघड करण्याचा प्रयत्न करतील. कामकाजातील गरमागरम चर्चा, प्रश्नोत्तराच्या तासात होणारी घोषणाबाजी आणि सरकार विरुद्ध विरोधक असा थेट संघर्ष यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. या राजकीय मंथनातून देशाच्या तिजोरीला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरात काय पडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
