भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेतील सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या सन 2027 च्या जनगणनेचे अधिकृत वेळापत्रक केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा दिनांक 1 एप्रिल 2027 पासून सुरू होऊन 30 सप्टेंबर 2027 पर्यंत चालणार आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण देशातील घरांची मोजणी आणि त्यांची सूची तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विशिष्ट भागांसाठी तीस दिवसांच नियोजन निश्चित केले जाईल, ज्यामध्ये त्या भागातील सर्व घरांची नोंदणी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
यावेळच्या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे आधुनिक स्वरूप. भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथमच ही प्रक्रिया पूर्णतः ‘डिजिटल’ पद्धतीने राबविली जाणार आहे. माहिती संकलनासाठी आता जुन्या कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्याऐवजी आधुनिक भ्रमणध्वनी प्रणालीचा वापर केला जाईल. यामुळे संकलित झालेली माहिती तात्काळ मुख्य केंद्राकडे पाठविली जाईल आणि चुकांची शक्यता कमी होईल. विशेष म्हणजे, तंत्रज्ञानाची जोड देताना सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ‘स्व-गणनेचा’ म्हणजेच स्वतःची माहिती स्वतःच प्रणालीवर भरण्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे सुशिक्षित नागरिक आपली माहिती आधीच नोंदवू शकतील, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण हलका होईल.
पहिल्या टप्प्यात नेमकी कोणती माहिती घेतली जाईल, यावर प्रकाश टाकताना प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा टप्पा केवळ घरांच्या संरचनेवर आधारित असेल. यामध्ये देशातील घरांचे प्रकार, घरांचे मालकी हक्क, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीज जोडणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, शौचालयांची सुविधा आणि स्वयंपाकाच्या इंधनाचे साधन यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांची नोंद केली जाईल. या टप्प्यात लोकांची संख्या मोजली जाणार नसून, केवळ राहण्याच्या ठिकाणांचा एक व्यापक नकाशा तयार केला जाईल. ही माहिती भविष्यात लोकसंख्या मोजणीसाठी एक ठोस आधारस्तंभ म्हणून काम करेल.
घरांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, दुसऱ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्याला सुरुवात होईल. या भागात प्रत्यक्ष ‘लोकसंख्या मोजणी’ केली जाईल. यामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, मातृभाषा, साक्षरतेचे प्रमाण, शिक्षणाची पातळी, व्यवसायाचे स्वरूप आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती यांचा सखोल तपशील गोळा केला जाईल. हे दोन्ही टप्पे एकत्रितपणे देशाच्या प्रगतीचा आणि लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपाचा एक विस्तृत आरसा समाजासमोर मांडतील. या माहितीच्या आधारेच आगामी दशकातील आरक्षणाचे स्वरूप आणि मतदार संघांची पुनर्रचना ठरण्याची शक्यता आहे.
दहा वर्षांच्या अंतराने होणारी ही सांख्यिकी मोहीम केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, ती देशाच्या विकासाची दिशा ठरवणारी गुरुकिल्ली आहे. सरकारी योजनांचे वाटप, शाळा-रुग्णालयांचे नियोजन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी ही माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी अत्यंत मोलाची ठरते. या विमोहिमेसाठी सरकारने देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन सज्ज केले आहे. काही निवडक राज्यांमध्ये या प्रक्रियेची पूर्वचाचणी आधीच यशस्वीपणे पार पडली असून, आता संपूर्ण देश या जनगणनेच्या स्वागतासाठी तयार आहे.
