कर्नाटक सरकार गेल्या अनेक दिवसांपासून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी आणि त्याला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे केंद्र सरकारने हा दर्जा देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकला मिळणारा नव्वद टक्के केंद्रीय निधी आता रखडणार आहे.
केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यामागे काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा मुद्दा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांशी निगडित आहे. या वादावर अद्याप पूर्णपणे तोडगा निघालेला नाही. कृष्णा जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली आव्हाने यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. धरणाची उंची पाचशे चोवीस मीटरपर्यंत वाढवल्यास मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. याच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आणि पर्यावरणीय परवानग्यांचा अभाव हे देखील एक कारण आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा प्रश्न हा पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थितीशी थेट जोडलेला आहे. जर धरणाला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला असता, तर त्याची उंची वाढवण्याचे काम वेगाने झाले असते. धरणाची उंची वाढल्यास पावसाळ्यात कृष्णा नदीचे पाणी मागे सरकून सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात महाभयंकर पूर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये पावसाळ्यात पाणी सोडण्याबाबत समन्वयाची गरज असते. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यास कर्नाटकचा या धरणावरील ताबा अधिक मजबूत झाला असता, जो महाराष्ट्रासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकला असता. अलमट्टी धरणाला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला असता, तर प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी नव्वद टक्के वाटा केंद्र सरकारने उचलला असता. आता हा दर्जा नाकारल्यामुळे या प्रकल्पाचा हजारो कोटींचा खर्च आता कर्नाटक सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे अप्पर कृष्णा टप्पा-तीन च्या कामाला विलंब होण्याची शक्यता आहे.
