महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, ही महामंडळे सध्या तीव्र आर्थिक कोंडीत सापडली आहेत. विशेषतः मागासवर्गीय आणि गरजू घटकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही महामंडळे निधीअभावी केवळ कागदावरच उरतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यात महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ यांसारखी अनेक महामंडळे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येतात. मात्र, गेल्या काही काळापासून या महामंडळांना शासनाकडून मिळणाऱ्या भागभांडवलात मोठी कपात करण्यात आली आहे. निधी नसल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या कर्ज योजना आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.
महामंडळांच्या या आर्थिक संकटामागे अनेक कारणे असल्याचे समोर आले आहे. लाभार्थ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची वसुली अत्यंत संथ गतीने होत आहे. यामुळे महामंडळांकडे फिरता निधी शिल्लक राहिलेला नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही प्रत्यक्ष निधी वाटप करताना सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांना डावलले जात असल्याचे चित्र आहे. उपलब्ध असलेल्या अल्प निधीचा मोठा भाग हा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पैसे पोहोचत नाहीत. आर्थिक संकटामुळे नवीन अर्जांवर प्रक्रिया करणे बंद झाले आहे. राज्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी लघुउद्योगांसाठी कर्जाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, निधी उपलब्ध झाल्यावर कळवू असे उत्तर त्यांना कार्यालयांमधून मिळत आहे. यामुळे उपेक्षित घटकांमध्ये सरकारबद्दल नाराजी निर्माण होत आहे.
शासकीय महामंडळांच्या योजनांमध्ये बँकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. मात्र, महामंडळांची आर्थिक विश्वासार्हता कमी झाल्यामुळे आणि शासनाकडून हमी मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे बँकाही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याचा थेट परिणाम राज्यातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीवर होत आहे. महामंडळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर महामंडळांना सक्षम करायचे असेल, तर सरकारने तातडीने किमान पाचशे ते हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भागभांडवल जाहीर करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. अन्यथा, ही महामंडळे केवळ पांढरे हत्ती ठरतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
