महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, असे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
नवी दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या या बैठकीत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकला. सध्या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबवल्या जातात, मात्र राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र, समर्पित यंत्रणा असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केवळ नदी स्वच्छताच नव्हे, तर नदीपात्राचे संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांवर शास्त्रोक्त पद्धतीने काम केले जाईल. सादरीकरणादरम्यान पंकजा मुंडे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्या म्हणाल्या, देशातील अनेक मोठ्या नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. नद्यांचे संपूर्ण प्रदूषण निवारण करायचे असेल, तर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. जर प्रत्येक राज्याने स्थानिक पातळीवर प्रभावी आणि सुनियोजित योजना राबवल्या, तरच नद्यांचे पावित्र्य आणि नैसर्गिक आरोग्य पुन्हा मिळवता येईल. सांडपाणी आणि औद्योगिक कचरा थेट नदीत मिसळण्यावर कडक निर्बंध व प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे, नद्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक उपाययोजना करणे, नदी संवर्धनाच्या कार्यात स्थानिक नागरिक आणि संस्थांना सहभागी करून घेणे, ही प्राधिकरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या या अभिनव प्रस्तावाचे विशेष कौतुक केले. राज्याने पर्यावरण रक्षणासाठी दाखवलेली ही दूरदृष्टी इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेले तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य देण्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. या महत्त्वाच्या बैठकीला केंद्र आणि राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील नद्या सध्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषणाच्या संकटात आहेत. ‘राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास, गोदावरी, कृष्णा, तापी आणि भीमा यांसारख्या प्रमुख नद्यांसह राज्यातील सर्व उपनद्यांना नवे जीवन मिळेल. हे प्राधिकरण केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष कृती आराखड्याद्वारे नद्यांचे पुनरुज्जीवन करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा हा पुढाकार राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी आणि येणाऱ्या पिढीला शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
