अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाट परिसरातील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच ही समस्या मोठी आणि गंभीर असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारच्या प्रबळ इच्छाशक्तीची आणि दृढ निश्चयाची गरज आहे, असे मत यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, सन २००६ पासून न्यायालय या विषयावर सातत्याने आदेश देत आहे, मात्र तरीही परिस्थिती जशी आधी होती तशीच आहे. दर सुनावणीला केवळ मृत्यूचेच आकडे सादर केले जातात. कागदावर सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा सरकार करते, पण प्रत्यक्षात वास्तव अत्यंत भयानक आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. सुनावणी दरम्यान एका धक्कादायक वास्तवाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. मेळघाटमधील धारणी आणि चिखलदरा यांसारख्या दुर्गम भागात बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ राहण्यास तयार नाहीत. अनेक डॉक्टर अकोला, बुलढाणा किंवा नागपूर येथून दररोज प्रवास करतात. काही डॉक्टर दिवसातील आठ तास फक्त प्रवासात घालवतात. जर डॉक्टर दिवसाचे सोळा तास प्रवासात घालवत असतील, तर ते रुग्णांना कधी तपासतात असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
राज्य सरकारच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, बालमृत्यू केवळ कुपोषणामुळे नाहीत, तर न्यूमोनिया, मुदतपूर्व प्रसूती आणि अंधश्रद्धा यांमुळे होत आहेत. यावर न्यायालयाने मुलांना न्यूमोनिया झालाच का, त्यांना वेळेवर उपचार आणि पोषण का मिळाले नाही, असे प्रश्न विचारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुपोषण रोखण्यासाठी केवळ अन्न पुरवणे पुरेसे नाही, तर तिथे रस्ते, वीज आणि नियमित आरोग्य सुविधा पुरवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी स्वतः मेळघाटात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता किंवा अधिक वेतन द्यावे, जेणेकरून ते तिथे राहण्यास तयार होतील, कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत सरकारने आता शून्य सहिष्णुता ही भूमिका घ्यावी, अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा पुरवणे आणि मोबाईल पॅथॉलॉजी लॅब उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असतानाही महाराष्ट्रातील एका भागात वीज आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा अभाव असणे हे लज्जास्पद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. बालविवाह आणि अंधश्रद्धा यांसारख्या सामाजिक समस्यांवरही जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे.
