मुंबईतील वायू प्रदूषणाची समस्या गांभीर्याने घेत नसल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबई महापालिकेला इशारा दिला आहे. प्रदूषणाची समस्या गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईकरांना भेडसावत असताना ती कमी करत असण्यासाठी कोणतीही प्रभावी उपाययोजना महापालिकेने केली नाही. मात्र, मुंबईसारख्या आकाराने छोटे असलेल्या शहरात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी दिली. एवढे वायु प्रदुषण असताना ही मंजुरी कशी दिली, असा प्रश्न न्यायालयाने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना केला आहे.
मुंबईतील हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. मुंबईत गेल्या काही काळापासून धूलिकण आणि धुराचे प्रमाण वाढल्याने हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत पोहोचली आहे. ठिकठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे, रस्ते दुरुस्ती आणि औद्योगिक उत्सर्जनामुळे मुंबईच्या आकाशात धुरक्याचा थर साचत आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईत सध्या हजारो ठिकाणी पुनर्विकास आणि नवीन गृहप्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. शहराची भौगोलिक मर्यादा लक्षात न घेता आणि प्रदूषणाचा विचार न करता या परवानग्या दिल्या जात आहेत. जर तुम्ही या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसाल किंवा त्यातून निर्माण होणारी धूळ रोखू शकत नसाल, तर सरळ बांधकामांना परवानगी देणे बंद करा, अशा कडक शब्दांत खंडपीठाने प्रशासनाला सुनावले.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. महापालिकेने प्रदूषणाविरुद्ध अनेक नियमावली जाहीर केल्या आहेत, मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आदेश फक्त कागदावर ठेवण्यासाठी नसतात, तर ते नागरिकांच्या आरोग्यासाठी राबवण्यासाठी असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शहरात शेकडो ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत, पण तिथे धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले पडदे किंवा पाण्याचे फवारे मारले जात नाहीत. यावर देखरेख ठेवण्यात महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर काय करत आहेत? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. प्रदूषित हवेमुळे श्वसनाचे विकार, दमा आणि हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. भविष्यातील पिढीच्या आरोग्याशी हा खेळ सुरू असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने केवळ टीका करून न थांबता, महापालिकेला कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन होत आहे, त्यांना तात्काळ काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात यावी. केवळ नोटीस देऊन न थांबता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर मोठा आर्थिक दंड आकारण्यात यावा. पुढील सुनावणीपर्यंत महापालिकेने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काय ठोस कृती केली, याचा कृती अहवाल न्यायालयात सादर करावा. मुंबईची हवा शुद्ध राखणे ही केवळ सरकारचीच नाही, तर महापालिकेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. जर प्रशासन ही जबाबदारी पार पाडू शकत नसेल, तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे अनिवार्य ठरते, असे खंडपीठाने सुनावणीच्या शेवटी म्हटले. या निर्णयामुळे आता महापालिकेला मुंबईतील धूलिकण कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
